क्या जनवरी 2026 में लागू हो जाएगा 8th Pay Commission, जानें रिपोर्ट पेश करने में कितना लगेगा समय?
आठवें वेतन आयोग के चेयरमैन और सदस्यों के नाम पर अगले महीने मुहर लगा सकती है.
7 वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 को लागू किया था, जिसका टर्म 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है. ऐसे में केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के मन में यह सवाल बार-बार उठ रहा है कि क्या जनवरी 2026 में 8वां वेतन लागू हो पाएगा या नहीं?
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने जनवरी में काफी दिनों से मांग किए जा रहे आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी. आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी और पेंशन में संशोधन के लिए एक रिपोर्ट तैयार कर सबमिट करेगा. लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि तीन सदस्यीय वेतन आयोग के गठन में इतना समय लग रहा है. हालांकि केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग के चेयरमैन और सदस्यों के नाम पर अगले महीने मुहर लगा सकती है.
कर्मचारियों के मन में ये सवाल
दरअसल, केंद्र सरकार ने 7 वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 को लागू किया था, जिसका टर्म 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है. ऐसे में केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के मन में यह सवाल बार-बार उठ रहा है कि क्या जनवरी 2026 में 8वां वेतन लागू हो पाएगा या नहीं?
कब तक लागू हो सकता है नया वेतन आयोग
अगर पिछले उदाहरणों पर नजर डालें, अगले साल जनवरी में नए वेतन आयोग के लागू होने की संभावना बेहद कम दिखाई दे रही है. ऐसा इसलिए, क्योकिं पिछले वेतन आयोग के पैनल ने अपने रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में एक साल से अधिक का समय लिया था. मौजूदा समय में वेतन आयोग के गठन में पिछले पे पैनल के मुकाबले देरी हो रही है. ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि आठवां वेतन आयोग वित्त साल 2026-27 में लागू किया जाएगा.
लोकसभा में सांसदों ने उठाए थे सवाल
बता दें कि बीते दिनों लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत और त्रिमूल कांग्रेस के सजदा अहमद ने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में संशोधन के लिए आठवे वेतन आयोग के गठन को लेकर सवाल उठाए थे. उन्होंने सरकार से मांग की थी कि वे आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को पेश करने के लिए एक टाइम प्रेम निर्धारित करे. इसके अलावा, इन सांसदों ने पे पैनल के लिए विचारणीय विषयों की प्रगति के बारे में भी पुछा था.
वित्त मंत्री ने कही ये बात
इन सवालों के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रिपोर्ट पेश करने की समय-सीमा और विचारणीय विषयों पर प्रगति का निर्णय “समय आने पर किया जाएगा”. उन्होंने आगे जानकारी दी कि केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 36.57 लाख है, जबकि पेंशनर्स/ परिवार के पेंशनभोगियों की संख्या 33.91 लाख है. इसके अलावा, डिफेंस कर्मचारी भी लाभांवित होंगे.
