कर्मचारियों के लिए भी एसीआर ऑनलाइन भरना अनिवार्य
अधिकारी-कर्मचारी 31 मई तक देंगे स्वमूल्यांकन रिपोर्ट, सालाना प्रविष्टि 31 दिसंबर तक
लखनऊ। प्रदेश सरकार ने सभी 8.33 लाख राज्यकर्मियों के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) ऑनलाइन भरना अनिवार्य कर दिया है। मानव संपदा पोर्टल पर वर्ष 2023-24 में पहले सिर्फ समूह 'क' व 'ख' के कर्मियों के लिए यह अनिवार्य हुआ था, इस साल से समूह 'ग' व 'घ' कर्मियों को भी देना जरूरी कर दिया गया है।
समूह घ के कर्मचारियों की एसीआर उनके नियंत्रक अधिकारी भरेंगे। इस संबंध में वार्षिक प्रविष्टि मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल करने के संबंध में नए दिशा निर्देश मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जारी कर दिए हैं।
तीन अगस्त, 2023 को जारी शासनादेश में राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण, कार्यमुक्ति, अवकाश प्रबंधन, मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीआर) प्रबंधन, वेतन आहरण, सेवा पुस्तिका प्रबंधन मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से संपादित करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्ष 2024-25 के लिए इसे 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन शुरू कर दिया जाएगा। समूह 'क', 'ख' व 'ग' के अधिकारियों व कर्मियों द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या 31 मई तक मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।
समूह 'घ' के कर्मियों द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या प्रस्तुत नहीं की जाएगी। उनके नियंत्रक अधिकारी द्वारा समय से उनकी वार्षिक प्रविष्टियां अंकित कर दी जाएंगी। प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा क्रमशः 31 जुलाई, 30 सितंबर और 31 दिसंबर तक अपना मंतव्य अंकित किया जाएगा।
समस्त राज्य कर्मचारियों (समूह 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ') की वार्षिक प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किए जाने की व्यवस्था के संबंध में।
मुख्य सचिव ने काम समय से पूरा करने को कहा
समूह 'क' व 'ख' कर्मियों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 से ऑनलाइन एससीआर देना अनिवार्य किया गया था, लेकिन समीक्षा के दौरान यह स्थिति काफी खराब पाई गई। अब उन्हें 11 फरवरी तक देने की समयसीमा दी गई है। समूह 'क' व 'ख' के 51268 कर्मचारी हैं। मुख्य सचिव ने इस पर नाराजगी जताते हुए इसे तय समय में पूरा करने का निर्देश दिया है। प्रतिवेदक, समीक्षक व स्वीकर्ता द्वारा क्रमशः 27 जनवरी, 1 फरवरी और 6 फरवरी तक इसे पूरा किया जाएगा। वार्षिक प्रविष्टियों 1 दिसम्बर तक ली जाएंगी। संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर के लिए डिजिटल हस्ताक्षर और मोबाइल से ओटीपी आधारित व्यवस्था होगी। वर्ष 2023-24 में वार्षिक प्रविष्टियों को ऑटो फारवर्ड की व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन वर्ष 2024-25 से ये व्यवस्था स्वतः लागू हो जाएगी। यानी निर्धारित समयावधि के अंतर्गत स्वमूल्यांकन रिपोर्ट अंकित न करने पर अगले स्तर के लिए प्रक्रिया ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी। पीसीएस अधिकारियों के लिए प्रविष्टि की व्यवस्था पहले की तरह रहेगी। समूह ग एवं घ की वार्षिक प्रविष्टियों के स्वीकृत करने की व्यवस्था एनआईसी द्वारा की जाएगी। वर्ष 2024-25 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के लिए समय सीमा में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।
