एक करोड़ सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मियों को मिलेगा लाभ, नए वेतन आयोग में एक चेयरमैन व दो सदस्य होंगे नियुक्त
लखनऊ। भारत सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा पर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन व नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री शिवगोपाल मिश्र ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा, इससे रेलकर्मियों के भत्तों में वृद्धि होगी।
चारबाग स्टेशन स्थित यूनियन कार्यालय में शुक्रवार को महामंत्री शिवगोपाल मिश्र ने वार्ता के दौरान कहा, वेतन आयोग के गठन से करीब एक करोड़ सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मियों को लाभ मिलेगा। इसके लिए एक वर्ष से केंद्र सरकार से मांग की जा रही थी।
नए वेतन आयोग में एक चेयरमैन व दो सदस्य नियुक्त होंगे। इसका लाभ सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों को पहली जनवरी 2026 से मिलेगा। रेलवे यूनियन नेता ने आगे बताया कि कर्मचारी वर्ग नए वेतन आयोग से 2.86 फिटमेंट फार्मूले की आशा करता है। इस दौरान मंडलमंत्री आरके पांडेय, मंडल अध्यक्ष विभूति मित्रा और जोनल सचिव एसयू शाह उपस्थित रहे।
कर्मियों में जताई खुशी
लखनऊ। आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी पर कर्मचारी संगठनों ने स्वागत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उप्र लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार 'बच्चा' व प्रदेश महामंत्री शरद चंद्र शुक्ला ने कहा, प्रधानमंत्री की ओर से आठवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी देने से सरकारी कर्मियों में खुशी की लहर है। जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी केलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष मीना सिंह ने आठवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी का स्वागत किया।
आठवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी का स्वागत
लखनऊ। आठवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी देने का उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी एसोसिएशन ने स्वागत किया। एसोस्किएशन के अध्यक्ष हरिशरण मिश्र और महामंत्री महेंद्र कुमार दीक्षित प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उत्तर प्रदेश स्टेनोग्राफर्स महासंय ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा का स्वागत किया।
आठवें वेतन आयोग की मुराद पूरी, पुरानी पेंशन बहाली जरूरी, गठन पर कर्मचारी संगठनों समेत पीएम मोदी और सीएम योगी ने दी बधाई
खुशी की लहर | आठवें वेतन के गठन की लगातार मांग होती रही, कर्मचारी संगठनों ने फैसले का स्वागत किया, वेतन में होगा इजाफा
लखनऊ । केंद्र व राज्य कर्मचारी संगठनों के दबाव में केंद्र सरकार ने गुरुवार को आठवें वेतन के गठन की मंजूरी दे दी। इससे केंद्र व राज्य कर्मियों का वेतन बढ़ने के साथ कई सुविधाएं भी बढ़ेंगी। आठवें वेतन की मंजूरी मिलने के बाद केंद्र व राज्य कर्मचारियों के जुड़े संगठनों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिपादक अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने बताया कि सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था, जोकि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है। ऐसे में एक जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होगी। एनजेसीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवगोपाल मिश्रा और प्रदेश के संगठनों की ओर से आठवें वेतन के गठन की लगातार मांग होती रही है।
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला कोषाध्यक्ष हरिशंकर राठौर ने कहा कि 8 वें वेतन आयोग का गठन से विकसित भारत की संकल्पना के मद्देनजर सराहनीय है। प्रतिपादक अध्यक्ष हरीकिशोर तिवारी और महामंत्री शिव बरन सिंह यादव, कार्यवाहक अध्यक्ष एनडी द्विवेदी, अपर महामंत्री डॉ. नरेश ने फैसले का स्वागत किया।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8 वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी पर जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ गदगद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए महासंघ के अध्यक्ष सतीश कुमार पांडेय और महामंत्री राम कुमार धानुक ने कहा कि कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग एक लंबे समय से कर रहे थे। जिसे सरकार ने स्वीकार किया गया है। इससे लाखों कर्मचारियों में खुशी की लहर है।
आंदोलन के दबाव में जरूरी कदमः लांबा
ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने आठवें सेंट्रल पे कमीशन के गठन की घोषणा को कर्मचारियों के बढ़ते आक्रोश एवं आंदोलन के दबाव में देरी से उठाया गया आवश्यक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार शीघ्र अधिसूचना जारी करें, सिफारिशें देने के लिए समयबद्ध करें।
कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी पर जताई खुशी
लखनऊ। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिलने पर कर्मचारी संगठनों ने खुशी जताई है। साथ ही यह कहा है कि जल्द ही इससे जुड़ी अन्य औपचारिकता भी पूरी की जाए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (चंदेल गुट) सराहनीय पहल के लिए के प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह, महामंत्री अनिरुद्ध त्रिपाठी प्रदेश मंत्री संजय द्विवेदी ने इसके लिए बधाई दी है।
पदाधिकारियों ने बताया कि शुक्रताल, मुजफरनगर में आयोजित प्रांतीय सम्मेलन में इससे संबंधित प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेजा गया था। वहीं उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव व उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश त्रिपाठी ने भी केंद्र सरकार को बधाई दी है।
इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा, महासचिव प्रेमचंद व उप महासचिव अतुल मिश्रा ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की थी। उन्होंने आशा व्यक्त की केंद्र आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने पर भी जल्द ही निर्णय करेगा।
पीएम मोदी ने भी दी बधाई
आठवां वेतन आयोग महाकुंभ पर कर्मचारियों को बड़ा तोहफा : सीएम योगी
लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी। इस महत्वपूर्ण घोषणा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
सीएम योगी ने लिखा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को दी गई मंजूरी अभिनंदनीय है। 'विकसित भारत' के निर्माण के लिए समर्पित केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों की आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करता यह कल्याणकारी निर्णय उनकी जीवन शैली को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगा।
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ओर से प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह महाकुंभ के पावन अवसर पर कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा है। 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से देशभर में करोड़ों कर्मचारियों को लाभ होगा, प्रधानमंत्री के इस निर्णय की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने इसे 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
