कैबिनेट फैसले सेएक करोड़ से ज्यादा सेवारत-सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मियों को लाभ मिलेगा
आठवें वेतन आयोग को मंजूरी, दोगुना हो सकता है वेतन
नई दिल्ली । दिल्ली विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। आयोग की सिफारिशें वर्ष 2026 से लागू होंगी। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आयोग के अध्यक्ष एवं दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। आठवें वेतन आयोग के गठन से सुनिश्चित होगा, सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसकी सिफारिशें मिल जाएं। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी।
सातवें वेतन आयोग का गठन वर्ष 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें एक जनवरी, 2016 से लागू हुई थीं। इससे करीब एक करोड़ केंद्रीय कर्मियों एवं पेंशनभोगियों को लाभ हुआ था। सातवें वेतन आयोग के लागू होने से 2016-17 में खर्च में एक लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। वेतन आयोग हर 10 वर्ष में लागू किया जाता है। उम्मीद है, केंद्र जनवरी, 2026 से आठवां वेतनमान लागू करेगा। इससे करीब 45 लाख सेवारत एवं 68 लाख सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मियों को लाभ होगा। दिल्ली में रहने वाले चार लाख सरकारी कर्मियों को इससे लाभ होगा।
दोगुना हो सकता है वेतनः केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन के 18 लेवल हैं। लेवल-एक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपये ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपये है। इसे आठवें वेतनमान में बढ़ाकर 34,560 रुपये किया जा सकता है। केंद्र में कैबिनेटसचिव स्तर के अधिकारियों की लेवल-18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख की बेसिक सैलरी मिलती है। यह बढ़कर 4.8 लाख रुपये हो सकती है।
पेंशन में भी इजाफा होगा
वर्ष 2004 से जोड़ने पर नौकरी में 25 वर्ष पूरे करने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। आठवें वेतन आयोग में लेवल-1 के कर्मी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपये (डियरनेस रिलीफ) डीआर हो गई तो इसकी 50% रकम 17,280 रुपये डीआर होती है। इस हिसाब से कर्मचारी को 17,280 रुपये+डीआर की राशि पेंशन के तौर पर मिलेगी।
8th Pay Commission Approval
बड़ी खुशखबरी: केंद्रीय कर्मचारियों की डिमांड पूरी- कैबिनेट ने दी 8वें वेतन आयोग को मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 तक रहेगा. लेकिन, उसके बाद 8वें वेतन आयोग का गठन होगा. कर्मचारियों की ये डिमांड ऐसे वक्त में पूरी की गई है, जब बार-बार आशंका जताई जा रही थी कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा.
8th Pay Commission Approval: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर हैं. साल की शुरुआत होते ही केंद्र सरकार की तरफ से खुशखबरी मिली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 तक रहेगा. लेकिन, उसके बाद 8वें वेतन आयोग का गठन होगा. कर्मचारियों की ये डिमांड ऐसे वक्त में पूरी की गई है, जब बार-बार आशंका जताई जा रही थी कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा.
पहले से ही ये माना जा रहा था कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की मियाद खत्म होने पर ही 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी जाएगी. नए वेतन आयोग का गठन होगा और सैलरी रिविजन भी किया जाएगा. हालांकि, ये कब तक लागू होगा इसकी कोई डेडलाइन नहीं है.
