Searching...
Wednesday, December 4, 2024

यूपी सचिवालय के 93 विभागों के सभी कार्यालय होंगे ई-ऑफिस से युक्त, डिजिटलीकरण के बाद फाइलें भौतिक रूप से भी रहेंगी सुरक्षित

यूपी सचिवालय के 93 विभागों के सभी कार्यालय होंगे ई-ऑफिस से युक्त, डिजिटलीकरण के बाद फाइलें भौतिक रूप से भी रहेंगी सुरक्षित

इन विभागों की फाइलों के डिजिटलाइजेशन के लिए संस्था तय


लखनऊ। सचिवालय के विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली को बढ़ावा देने के क्रम में सचिवालय प्रशासन ने सख्ती शुरू की है। सचिवालय प्रशासन ने अपने यहां ई-ऑफिस प्रणाली को लागू करने के बाद सभी 93 विभागों के अधीन सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन विभागों की सभी फाइलों का अभियान चलाकर डिजिटलाइजेशन कराया जाएगा।


सचिवालय प्रशासन ने अपने यहां पूरी तरीके से पत्रावलियों को अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस के माध्यम से ही काम करने की व्यवस्था को प्रभावी बनाया है। इससे काम की प्रक्रिया सरल और तेज हुई है। अनावश्यक फाइलों को लेकर दौड़ जहां कम हुई है, वहां इसमें छेड़छाड़ व गड़बड़ियों की भी आशंका समाप्त हुई है।


सचिवालय प्रशासन ने सभी विभागों में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू करने से पहले फाइलों की स्कैनिंग कर उन्हें डिजिटलाइज करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए प्रशासन ने पश्चिम बंगाल की टेकहॉक सोल्यूशंस संस्था का चयन किया है। 


सभी अनुभाग अधिकारी, प्रकोष्ठ अधिकारी व कार्यालय इंचार्ज को निर्देश दिया गया है कि वे आवश्यक व्यवस्था कर फाइलों का डिजिटलाइजेशन कराया जाए। सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख के रविंद्र नायक ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव से कहा है कि अपने यहां जो भी पत्रावली व अभिलेख हैं। उन्हें निर्धारित संस्था को स्कैनिंग के लिए उपलब्ध कराएं।


जिनका डिजिटलाइजेशन पूरा हो जाएगा, उस फाइल को संस्था से लेकर भौतिक रूप में भी सुरक्षित रखा जाएगा। स्कैनिंग के बाद पत्रावली, अभिलेखों को ई-ऑफिस पर अपलोड कर इसका काम भी संबंधित अधिकारी निर्धारित संस्था से कराएं। ताकि जल्द से जल्द विभागों में भी ई-ऑफिस व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए और कार्य प्रणाली को बेहतर किया जा सके।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स