आठवें वेतन आयोग की घोषणा नहीं हुई तो जनवरी से आंदोलन
प्रयागराज। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने कहा है कि जनवरी 2023 से लगातार हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए लड़ रहे थे। इसका परिणाम यह रहा कि सरकार ने यूपीएस के रूप में गारंटीड पेंशन, गारंटीड फैमिली पेंशन एवं गारंटीड न्यूनतम पेंशन देने की बात कही है। हमारा अगला मुद्दा आठवें वेतन आयोग के गठन का है। दिसंबर तक सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा नहीं की तो जनवरी 2025 से आंदोलन शुरू किया जाएगा।
आठवें वेतन आयोग पर जल्द हो सकता है फैसला? कर्मचारी संगठनो की गठन को लेकर शुरू हुई मांग
नई दिल्ली। आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर मांग जोर पकड़ रही है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि मौजूदा समय में देश का राजस्व संग्रह अच्छा है और वित्तीय स्थिति भी बेहतर है इसलिए आयोग के गठन के लिए यह उचित समय है। इसको लेकर दो से अधिक दौर की वार्ता भी हो चुकी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सरकार इस दिशा में जल्द कोई फैसला ले सकती है।
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी जेसीएम) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने भी हाल में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि महंगाई को देखते हुए यह कदम बेहद जरूरी है। आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर पहले से देरी हो चुकी है। हर 10 वर्ष में आने वाले आयोग का गठन लागू होने के निर्धारित समय से काफी
पहले कर दिया जाता है। वर्ष 2016 से लागू किए गए सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में तत्काल की मनमोहन सरकार ने किया था, जिसकी सिफारिशों को जनवरी 2016 से लागू किया गया।
इस लिहाज से देखें तो सातवें आयोग की सिफारिशों को लागू हुए जनवरी 2026 में 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे। आठवें वेतन आयोग के गठन में काफी देरी हो रही है। इसलिए अब सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि वो आयोग के गठन में अब देरी न करे।
सूत्र बताते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आम बजट से पहले सरकार आयोग के गठन को लेकर कोई फैसला ले सकती है। अगर आठवें वेतन आयोग में वेतनमान बढ़ोतरी के लिए सातवें वेतन आयोग की तर्ज पर फिटमेंट फैक्टर को अपनाया जाता है तो इससे मूल वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी।
कर्मचारी संगठन जुलाई से उठा रहे हैं मांग
नए वेतन आयोग के गठन को लेकर लगातार मांग उठ रही है। एनसी- जेसीएम ने जुलाई में तत्कालीन कैबिनेट सचिव से मिले। उसके बाद अगस्त 2024 में फिर से अपने मांग उठाया। अब एक बार फिर से वेतन आयोग के गठन की मांग उठ रही है।
उधर, जानकार यह भी बताते हैं कि केंद्र सरकार वेतन आयोग का गठन न करके वेतनमान में वृद्धि के लिए कोई दूसरा फॉर्मूला भी निकाल सकती है, जिसमें महंगाई समेत अन्य पहलुओं का भी ध्यान रखा जाएगा। इसमें न्यूनतम वेतन को बढ़ाए जाने का भी फैसला हो सकता है, जिस पर अंतिम फैसला अगले कुछ महीनों के अंदर होने की संभावना है।
16 नवंबर 2024
प्रयागराज। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने कहा है कि जनवरी 2023 से लगातार हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए लड़ रहे थे। इसका परिणाम यह रहा कि सरकार ने यूपीएस के रूप में गारंटीड पेंशन, गारंटीड फैमिली पेंशन एवं गारंटीड न्यूनतम पेंशन देने की बात कही है। हमारा अगला मुद्दा आठवें वेतन आयोग के गठन का है।
दिसंबर तक सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा नहीं की तो जनवरी 2025 से आंदोलन शुरू किया जाएगा। शिवगोपाल मिश्रा ने यह बातें प्रयागराज जंक्शन के सिटी साइड में रेलकर्मियों को संबोधित करते हुए कहीं।
मिश्रा ने संगठन की तमाम उपलब्धियों को भी गिनाया। रेल कर्मचारियों को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि मान्यता चुनाव में जीत हासिल करने के बाद एलडीसीई के तहत प्रोन्नति का रास्ता सभी के लिए खुले इसका प्रयास होगा।
सभा को एआईआरएफ के जोनल सचिव शीतला प्रसाद श्रीवास्तव, लखनऊ मंडल के मंडल मंत्री आर के पांडे, शाखा मंत्री अनूप कुमार, नागेंद्र बहादुर सिंह, एस के सिंह, जीतेंद्र द्विवेदी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मंडल मंत्री डीएस यादव, जियाउल हक, राम सिंह, वासुदेव पांडेय, सईद अहमद, अरविंद पांडेय, एके सिंह आदि मौजूद रहे।
