NPS से जुड़े 23 लाख केन्द्रीय कर्मियों को UPS चुनने का विकल्प
योजना में 25 साल की न्यूनतम योग्यता सेवा होने पर सेवानिवृत्ति से पहले के आखिरी 12 महीनों में उनके औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में देने की गारंटी दी गई
नई दिल्ली : केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) चुनने का विकल्प एनपीएस से जुड़े 23 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के पास है। इसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल हैं।
केंद्र की यूपीएस योजना के तहत कर्मचारियों को 25 साल की न्यूनतम योग्यता सेवा होने पर सेवानिवृत्ति से पहले के आखिरी 12 महीनों में उनके औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में गारंटी दी गई है। वहीं, एनपीएस में मिलने वाली राशि बाजार से मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर करती है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में यूपीएस योजना को मंजूरी दी है। योजना में पेंशन कम से कम 10 साल की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर तय होगी। न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर दस हजार रुपये प्रति माह की पेंशन तय की गई है।
सरकारी खजाने पर 6250 करोड़ का भार यूपीएस से सरकारी खजाने पर हर साल 6,250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार का अनुमान है। हालांकि, कर्मचारियों की संख्या में बदलाव होते रहने से खर्च अलग अलग होगा। इसके अलावा 31 मार्च 2025 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एनपीएस के तहत 800 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान किया जाना है। यदि ये सेवानिवृत्त कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें बकाया राशि मिलेगी।
केंद्र का योगदान 18.5 प्रतिशत एनपीएस को एक जनवरी 2004 से लागू किया गया था। इसके पहले पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था। हालांकि पुरानी योजना के उलट यूपीएस अंशदायी प्रकृति की योजना है जिसमें कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करना होगा। वहीं, केंद्र सरकार का योगदान 18.5 प्रतिशत होगा।
मांग: संयुक्त पेंशन योजना में सुधार की आवश्यकता
नई दिल्ली। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर) ने केंद्र सरकार द्वारा लाई गई संयुक्त पेंशन योजना का स्वागत किया है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने सरकार से इस योजना में कुछ सुधार करने की मांग की है ताकि वर्ष 2004 से भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों को पूर्ण न्याय मिल सके। एनएफआईआर के महासचिव डॉ. एम. राघवैया ने कहा कि निश्चित पेंशन के लिए 25 वर्षों की न्यूनतम सेवा अवधि को घटकर 20 वर्ष किया जाना चाहिए ताकि 35 वर्ष की आयु के बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों को भी निश्चित पेंशन का लाभ मिल सके।
अन्य राज्य भी यूपीएस पर जल्द फैसला लेंगे
नई दिल्ली : एकीकृत पेंशन स्कीम (यूपीएस) को लेकर महाराष्ट्र के बाद अब अन्य राज्य भी जल्द फैसला ले सकते हैं। भाजपा शासित राज्य यूपीएस को लागू करने की तैयारी में हैं, तो वहीं विपक्षी दल शासित राज्यों में यूपीएस की तर्ज पर दूसरी स्कीम का ऐलान किया जा सकता है या फिर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को कुछ संशोधनों के बाद लागू किया जा सकता है। सूत्रों की मानें तो वो राज्य सबसे पहले यूपीएस को लागू करने जा रहे हैं, जहां जल्द चुनाव की घोषणा हो सकती है। इस लिहाज से झारखंड और बिहार में सबसे पहले फैसला लिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय यूपीएस को लेकर राज्यों के साथ समन्वय कर रहा है।
जानिए! UPS की 5 बड़ी बातें
● पेंशनः कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50 फीसदी एश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा। किसी ने अगर 25 साल काम किया है तो उसे यह पेंशन मिलेगी। 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा है तो कम होगी।
● एश्योर्ड फैमिली पेंशन: कर्मचारी की मौत होने के समय उसकी जो पेंशन बनेगी (यदि मौत की जगह उसका रिटायरमेंट हुआ होता) उसका 60% पेंशन के रूप में परिवार को मिलेगा।
● एश्योर्ड मिनिमम पेंशनः दस साल से कम सर्विस होने पर एश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10 हजार रुपए महीना होगी। महंगाई के साथ यह आज की तारीख में करीब 15 हजार रुपए होगी।
● इन तीनों पेंशन पर महंगाई के हिसाब से DR (डियरनेस रिलीफ) का पैसा मिलेगा। जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंड्रस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-W) पर आधारित होगा।
● किसी कर्मचारी को उसके नौकरी के आखिरी 6 महीनों की सैलरी और भत्ता एक लमसम अमाउंट के तौर पर दिया जाएगा।
Unified Pension Scheme : सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम लॉन्च करने का एलान, अब NPS की जगह यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) होगी लागू
🟥 सरकारी कर्मियों को कम से कम 10 हजार पेंशन सुनिश्चित
🟥 25 साल से ज्यादा काम किया तो OPS वाले फायदे
सरकार ने नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सहमति बनी है।
Unified Pension Scheme: Prime Minister Narendra Modi-led Cabinet has on Saturday approved the Unified Pension Scheme for government employees. The decision was announced by Railway Minister Ashwini Vaishnaw in a press briefing. Vaishnaw said that the new Unified Pension Scheme will benefit 23 lakh central government employees.
सरकारी कर्मचारियों में पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) की जोर पकड़ती मांग के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा एलान किया है। बताया गया है कि सरकार ने नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सहमति बनी है।
सरकारी कर्मचारियों में पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) की जोर पकड़ती मांग के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा एलान किया है। बताया गया है कि सरकार ने नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सहमति बनी है।
राज्य सरकारों को भी एकीकृत पेंशन योजना चुनने का मिलेगा विकल्प
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना ( यूपीएस ) को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। इस बीच, राज्य सरकारों को भी एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया जाएगा। अगर राज्य सरकारें यूपीएस चुनती हैं, तो लाभार्थियों की संख्या करीब 90 लाख हो जाएगी।
पेंशन एरियर पर 800 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार
सरकार के मुताबिक बकाया राशि (एरियर) पर 800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। पहले साल में सालाना लागत में करीब 6,250 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। मौजूदा केंद्र सरकार के NPS ग्राहकों को UPS में स्विच करने का विकल्प भी दिया जाएगा।
Unified Pension Scheme (UPS) के बारे में जानने योग्य प्रमुख बातें
योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं:
- निश्चित पेंशन: न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा की योग्यता के लिए सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50%।
- कम से कम 10 वर्ष की सेवा तक कम सेवा के लिए आनुपातिक।
- कर्मचारी के निधन से ठीक पहले उसकी/उसके पेंशन का 60% निश्चित पारिवारिक पेंशन।
- न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर प्रति माह रु. 10,000 की आश्वस्त न्यूनतम पेंशन।
- मुद्रास्फीति सूचकांक: निश्चित पेंशन, निश्चित पारिवारिक पेंशन और निश्चित न्यूनतम पेंशन पर महंगाई राहत, औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-W) के आधार पर, जैसा कि सेवारत कर्मचारियों के मामले में है।
- सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान के अलावा ग्रेच्युटी।
- सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीनों के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि तक मासिक वेतन (वेतन + डीए) का 1/10।
- यह भुगतान निश्चित पेंशन की मात्रा को कम नहीं करेगा।
🔵 यह एक डेवलपिंग स्टोरी / न्यूज है, इसलिए लगातार अपडेट की जा रही है। जानकारियों में तब्दीली संभव है।
