लखनऊ। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आगामी 30 जून तक उनकी चल- अचल संपत्तियों का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया है। दरअसल, शासन के संज्ञान में आया है कि पूर्व में जारी शासनादेशों के बावजूद मई माह तक पोर्टल पर पंजीकृत कुल 17,78, 405 कर्मियों में से महज 18,600 (करीब एक फीसदी) ने ही अपनी संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत किया है।
अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉ. देवेश चतुर्वेदी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 30 जून तक चल-अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत न किया जाना प्रतिकूल तथ्य के रूप में लिया जाएगा। शासन, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न चयन समिति की बैठकों में इसका संज्ञान लेते हुए ऐसे कर्मियों की सत्यनिष्ठा को प्रमाणित न मानते हुए जब तक अपनी चल-अचल संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तब तक उनकी पदोन्नति के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा। भविष्य में होने वाली पदोन्नति में भी ऐसे कर्मियों के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही ऐसे कर्मियों के अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा उप्र सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
