Searching...
Tuesday, April 30, 2024

केंद्रीय कर्मियों के बच्चों का शिक्षा भत्ता 25 प्रतिशत बढ़ा, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश

केंद्रीय कर्मियों के बच्चों का शिक्षा भत्ता 25 प्रतिशत बढ़ा, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश

एक जनवरी से है प्रभावी 50 प्रतिशत डीए बढ़ने से स्वतः वढ़ा 25 प्रतिशत शिक्षा भत्ता


नई दिल्ली :  कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों के शिक्षा भत्ते (सीईए) और हास्टल सब्सिडी की सीमा को बढ़ा दिया है। सरकार ने यह कदम एक जनवरी, 2024 से प्रभावी हुए महंगाई भत्ते को बढ़ाने की घोषणा के बाद उठाया है।


वर्ष 2018 के दिशा-निर्देशों को देखते हुए जब भी महंगाई भत्ते (डीए) में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी, हर बार स्वतः ही बच्चों के शिक्षा भत्ते और हास्टल सब्सिडी में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार वित्त मंत्रालय ने विगत 12 मार्च, 2024 को इसी साल एक जनवरी से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 50 प्रतिशत का इजाफा प्रभावी हो जाएगा। 


लिहाजा, विभिन्न क्षेत्रों से बच्चों के शैक्षणिक भत्ते (सीईए) और हास्टल सब्सिडी के बढ़ाए जाने को लेकर संज्ञान लिया गया है। बच्चे का शिक्षा भत्ता प्रति माह 2,812.5 रुपये (फिक्सड) और हास्टल सब्सिडी प्रति माह 8,437.5 रुपये (फिक्सड) होगी। केंद्रीय कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता सामान्य से दोगुना होगा।


 मौजूदा समय में सामान्य दर 5,625 रुपये प्रति माह (फिक्सड) है। सभी केंद्रीय मंत्रालयों को जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि दिव्यांग महिलाओं के चाइल्ड केयर के लिए विशेष भत्ता है। यह प्रति माह 3,750 रुपये प्रति माह (फिक्सड) है। यह सभी बढ़ोतरी एक जनवरी, 2024 से लागू हैं।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स