लखनऊ। इंडियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाईज फेडरेशन (इप्सेफ) के आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाली, 8वें वेतन आयोग के गठन व आउटसोर्सिंग / संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रदेशों में सत्याग्रह किया गया। इसके माध्यम से मांगों के समर्थन में प्रधानमंत्री व राज्यों के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया।
राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने कहा कि सत्याग्रह के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन के लिए नीति बनाने की भी मांग की गई है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय से दी जा रही पेंशन को समाप्त करना न्यायसंगत नहीं है। इसमें सरकार पर कोई व्यय भार नहीं बढ़ेगा।
महासचिव प्रेमचंद्र ने बताया कि सभी राज्यों में कार्यक्रम सफल रहा है। इस महंगाई में कर्मचारी परिवार काफी दुःखी है। वह अपने परिवार का खर्च नहीं चला पा रहे है। 6-8 हजार पाने वाला आउटसोर्सिंग कर्मचारी परिवार का गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। इप्सेफ ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि इप्सेफ की तीनों मांगों पर मिल बैठकर सरकार निर्णय करें।
कार्यक्रम में कर्मचारी-शिक्षक संयुक्त मोर्चा के सभी घटक संगठन के पदाधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। सत्याग्रह में शशि कुमार मिश्र, सुरेश रावत, अतुल मिश्र, गिरीश मिश्र, एचएच जैदी, घनश्याम यादव, उमेश मिश्र, सुनील यादव, अशोक कुमार, उपेन्द्र यादव, धीरज, जावेद, कैसर रजा, नितिन त्रिवेदी, आरपी सिंह, विजय यादव, शैलेन्द्र तिवारी आदि उपस्थित थे।
