केंद्रीय कर्मचारियों का 4% बढ़ा महंगाई भत्ता, केन्द्र सरकार ने दी मंजूरी

केंद्रीय कर्मचारियों का 4% बढ़ा महंगाई भत्ता, केन्द्र सरकार ने दी मंजूरी

DA Hike: नवरात्रि में केन्द्र सरकार ने करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 4% महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की डीए की नई दर 46% हो गई है। यह बीते 1 जुलाई से प्रभावी होगा। आपको बता दें कि पहली छमाही में केंद्रीय कर्मचारियों को 42% की दर से डीए मिल रहा था। सरकार के नए फैसले से 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसमें 60 लाख से ज्यादा पेंशनर्स भी शामिल हैं।

कितनी बढ़ जाएगी सैलरी

अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो अभी 42% डीए के आधार पर 7,560 रुपये का मासिक भत्ता मिल रहा होगा। इसमें 4% बढ़ोतरी पर डीए की नई दर 46% हो जाएगी। ऐसे में कर्मचारी का मासिक भत्ता बढ़कर 8,280 रुपये हो जाएगा। मासिक आधार पर भत्ते में 720 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

एरियर भी मिलेगा

डीए पर सरकार की नई मंजूरी 1 जुलाई से प्रभावित होगी। ऐसे में कर्मचारियों की आगामी सैलरी में जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर यानी कुल 4 महीने का भत्ता जुड़ जाएगा। इस तरह 18000 रुपये बेसिक-पे वाले केंद्रीय कर्मचारी की अक्टूबर की सैलरी में 2,880 रुपये का भत्ता आएगा।

56,900 रुपये के बेसिक सैलरी पर

56,900 रुपये के बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए 42% पर वर्तमान डीए उनकी मासिक कमाई में 23,898 रुपये जोड़ता है। डीए में 46% की बढ़ोतरी के बाद यह मासिक भत्ता 26,174 रुपये तक हो जाएगा। इस हाई बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को भी 4 महीने का भत्ता मिलेगा। इस तरह के कर्मचारी को अक्टूबर की सैलरी में कुल 4 महीने का भत्ता 9,104 रुपये मिलेगा।

Dearness Allowance: केंद्रीय कर्मियों के 4% महंगाई भत्ते को वित्त मंत्रालय की मंजूरी,  कैबिनेट में जल्द लगेगी मुहर

लगभग एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों को पहली जुलाई से 4 फीसदी डीए वृद्धि की सौगात मिलेगी। पिछले दिनों राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) स्टाफ साइड की बैठक में भी यह मुद्दा उठा था। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी.श्रीकुमार के मुताबिक, इस बार कर्मियों का डीए 46 प्रतिशत हो जाएगा। केंद्र सरकार, डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी करेगी।

महंगाई भत्ते को लेकर केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए बड़ी खबर है। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद अब डीए की फाइल केंद्रीय कैबिनेट के पास पहुंच गई है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट की बैठक के एजेंडे में शामिल फाइल पर अब किसी भी वक्त मुहर लग सकती है। ऐसी संभावना है कि बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते को मंजूरी मिल जाएगी। केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनरों को 4 फीसदी महंगाई भत्ता/महंगाई राहत मिलने का काउंटडाउन शुरू हो गया है।

सूत्रों का कहना है कि दीवाली से पहले कर्मियों और पेंशनरों को अक्तूबर की सेलरी में डीए/डीआर की दरों में बढ़ोतरी का असर नजर आएगा। पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने 28 सितंबर को डीए की दरों में चार फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की थी। चूंकि गत वर्ष 24 अक्तूबर को दीवाली थी, इसलिए सरकार ने सितंबर के आखिरी सप्ताह में डीए/डीआर की घोषणा थी। इस बार 24 अक्तूबर को दशहरा है और दीवाली 12 नवंबर की है। ऐसे में अब किसी भी वक्त कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। 

4 फीसदी डीए वृद्धि की सौगात मिलेगी
लगभग एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों को पहली जुलाई से 4 फीसदी डीए वृद्धि की सौगात मिलेगी। पिछले दिनों राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) स्टाफ साइड की बैठक में भी यह मुद्दा उठा था। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी.श्रीकुमार के मुताबिक, इस बार कर्मियों का डीए 46 प्रतिशत हो जाएगा। केंद्र सरकार, डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी करेगी।

जनवरी 2024 में जब डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी (संभावित) होगी और महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा तो केंद्र सरकार को नए वेतन आयोग की घोषणा करनी पड़ेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले साल 28 सितंबर को डीए की दरों में चार फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की थी।

केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनरों को दीवाली से पहले महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत का तोहफा मिल गया था। वह भत्ता पहली जुलाई 2023 से जारी हुआ था। उस वक्त 34 प्रतिशत की दर से मिल रहा महंगाई भत्ता, 38 प्रतिशत हो गया था। उसके बाद जनवरी 2023 से उक्त भत्ते में दोबारा से चार फीसदी की वृद्धि हो गई। मौजूदा समय में महंगाई भत्ता, 42 प्रतिशत की दर से मिल रहा है। 

जुलाई में सीपीआई की दर 7.44 प्रतिशत रही है
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2023 (अनंतिम) में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर महंगाई के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की दर 7.44 प्रतिशत रही है। जून 2023 (अंतिम) में संयुक्त सीपीआई दर 4.87 प्रतिशत थी। जुलाई 2022 में यही संयुक्त दर 6.71 प्रतिशत थी। जुलाई 2023 (अनंतिम) में उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) की संयुक्त दर 11.51 थी, जबकि जून 2023 (अंतिम) में संयुक्त सीएफपीआई दर 4.55 प्रतिशत थी। जुलाई 2022 में संयुक्त सीएफपीआई दर 6.69 प्रतिशत थी।