पेंशन बहाली को लेकर अभियान 30 अक्टूबर से
• तीन नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन का एलान
• राज्य कर्मचारी महासंघ प्रदेशभर में कर रहा कर्मचारियों को जागरूक
लखनऊ : पुरानी पेंशन बहाली का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उप्र राज्य कर्मचारी महासंघ और संयुक्त संघर्ष संचालन समिति (एस-4 ) के पदाधिकारियों ने 30 अक्टूबर से चरणबद्ध आंदोलन करने और तीन नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने का एलान किया है। राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अफीफ सिद्दीकी ने बताया कि प्रदेशभर में जागरूकता रैली के माध्यम से कर्मचारियों को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए 30 अक्टूबर से दो नवंबर तक सांसदों के नाम खुला पत्र भेजा जाएगा। सात नवंबर को जिला मुख्यालयों पर धरना देकर राज्यपाल व सीएम के नाम ज्ञापन देंगे। 29 नवंबर को जिला मुख्यालय पर मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। 16 जनवरी को विधान भवन के सामने प्रदर्शन होगा। महासचिव आरके निगम ने कहा कि संविदा कर्मियों व शिक्षकों के नियमितीकरण व न्यूनतम वेतन 18 हजार करने, निजीकरण प्रथा समाप्त करने समेत कई मांग की जाएंगी।
शनिवार को सहकारिता भवन प्रेक्षागृह में हुए सम्मेलन में तेज बहादुर शर्मा, मंसूर आलम अंसारी, पंकज यादव, आरके वर्मा, द्वारिका पांडेय, मुकेश द्विवेदी, केके मिश्रा व दिनेश रावत आंदोलन की विधिवत जानकारी दी।
लखनऊ। प्रदेश भर में पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो रहा है। संयुक्त संघर्ष संचालन समिति (एस-4) ने शनिवार को आयोजित संकल्प सम्मेलन में इसके लिए 30 अक्तूबर से चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा कर दी है। साथ ही ओपीएस समाप्त करने, संविदा, मानदेय, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के नियमितीकरण का भी मुद्दा उठाया है।
सहकारिता भवन में आयोजित सम्मेलन में अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए 30 अक्तूबर से दो नवंबर से सांसदों के नाम खुला पत्र जारी कर उन्हें दिया जाएगा। सात नवंबर को जिला मुख्यालयों पर धरना देकर राज्यपाल व सीएम के नाम ज्ञापन देंगे। 29 नवंबर को जिला मुख्यालय पर मोटर साइकिल रैली व मंडल मुख्यालयों पर सम्मेलन होगा।
उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर को पीएम वित्त मंत्री व केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजेंगे और राजधानी लखनऊ में विधान भवन के चारों तरफ मानव श्रृंखला बनाएंगे। वहीं 16 जनवरी को विधान भवन पर प्रदर्शन करेंगे। महासचिव आरके निगम ने संविदा कर्मियों व शिक्षकों के नियमितीकरण व न्यूनतम वेतन 18 हजार करने, निजीकरण प्रथा समाप्त कर चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती पर लगी रोक हटाई जाए।
