हालिया कानूनी घटनाक्रम में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक कर्मचारी की बर्खास्तगी से जुड़े मामले के संबंध में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इलाहाबाद पीठ के फैसले को बरकरार रखा है। मामला, ड्यूटी से लंबे समय तक अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोपों पर केंद्रित था।
फैसला न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने सुनाया, जिन्होंने मामले पर व्यावहारिक टिप्पणी प्रदान की। न्यायाधीशों ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं, जहां यशपाल का प्रतिनिधित्व वकील प्रवीण कुमार पाराशर ने किया और याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व गोपाल वर्मा ने किया।
“उस हद तक, ट्रिब्यूनल ने यह देखकर वर्तमान याचिकाकर्ता के हितों की रक्षा की है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी प्रतिवादी के पिछले रिकॉर्ड और ट्रिब्यूनल द्वारा ध्यान में रखे गए अन्य सभी कारकों का निरीक्षण कर सकता है। वर्तमान में अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने मामले के भौतिक पहलुओं पर कोई विचार नहीं किया है”, अदालत ने कहा।
मुख्य मुद्दा यशपाल को जारी किए गए बर्खास्तगी आदेश की उपयुक्तता के इर्द-गिर्द घूमता है, जिनका काम से अनधिकृत अनुपस्थिति का इतिहास रहा है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने सजा आदेश, साथ ही अपील और पुनरीक्षण में पारित आदेशों को रद्द कर दिया था और मामले को पुनर्विचार के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी को भेज दिया था।
याचिकाकर्ता के वकील गोपाल वर्मा ने ट्रिब्यूनल के फैसले का जोरदार विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि यशपाल बार-बार बिना छुट्टी के काम से अनुपस्थित रहे और बर्खास्तगी की कड़ी सजा उचित थी।
यशपाल का प्रतिनिधित्व कर रहे पाराशर पांडे ने जवाब में ट्रिब्यूनल के फैसले का बचाव किया। उन्होंने तर्क दिया कि बर्खास्तगी की कठोर सजा देने के लिए कोई निर्णायक सबूत नहीं था। यशपाल ने अपनी बीमारी के दावे के समर्थन में एक चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रदान किया था, और सेवा में लौटने के बाद से उन्होंने अच्छा कार्य रिकॉर्ड बनाए रखा है।
न्यायाधीशों ने मामले पर अपना विश्लेषण और निष्कर्ष प्रदान किये। उन्होंने कहा, “ट्रिब्यूनल ने प्रमुख दंड देने के लिए लागू किए जाने वाले सिद्धांत को सही ढंग से निकाला है। इस प्रकार, कदाचार की गंभीरता, पिछले आचरण, कर्तव्यों की प्रकृति, संगठन में स्थिति, पिछला जुर्माना, यदि कोई हो, और अनुशासन की आवश्यकता है।” प्रतिवादी को सजा दिए जाने से पहले अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा लागू किए जाने पर विचार किया जाना प्रासंगिक था।”
न्यायाधीशों ने आगे कहा कि यशपाल ने अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि का अनुभव किया था लेकिन ड्यूटी पर फिर से शुरू होने के बाद से उन्होंने लगातार काम किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बर्खास्तगी जैसी बड़ी सजा देने से पहले सभी प्रासंगिक कारकों की जांच की जानी चाहिए थी, जिस पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया था।
उनके विश्लेषण के आलोक में, हाईकोर्ट ने रिट याचिका को खारिज करते हुए ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा। न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि उनके फैसले में कथित कदाचार के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है।
