मानव संपदा से मिलान के बाद ही मिलेगा वेतन, पोर्टल से जुड़ेंगी ये आठ सेवाएं
राज्य सरकार ने मानव संपदा पोर्टल को और प्रभावशाली बनाने का फैसला किया है। इसके माध्यम से नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण, कार्यमुक्ति, आवकाश प्रबंधन, मेरिट बेस्ड तबादला, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट, वेतन और सेवा पुस्तिका प्रबंधन को भी जोड़ा जाएगा। ये सभी काम एक अक्तूबर 2023 से पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएंगे।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने गुरुवार को इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए सभी विभागाध्यक्षों को भेज दिए हैं। आहरण वितरण अधिकारी (डीडीओ) और मानव संपदा पोर्टल को आपस में जोड़ा जाएगा। मानव संपदा पोर्टल से मिलान के बाद ही भविष्य में कर्मियों को वेतन स्वीकृत किया जाएगा, वरना इसे रोक दिया जाएगा। डीडीओ पोर्टल से केवल उन्हीं का वेतन बनेगा जो मानव संपदा पोर्टल के अनुसार उनके अधिकार क्षेत्र के कार्यालयों में तैनात होंगे।
कार्यभार ग्रहण करने व छोड़ने का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से मानव संपदा पोर्टल से ही स्वीकृत किया जाएगा। कर्मचारियों का पे स्लिप भी पोर्टल पर उनके लॉगइन आईडी पर उपलब्ध होगा। सेवानिवृत्त होने, देहांत होने, दंड स्वरूप सेवा समाप्त, पदच्युत होने और विभागीय कार्रवाई से वेतन संबंधी मामलों को भी इससे जोड़ा जाएगा।
जनवरी में देना होगा संपत्तियों का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर ही अचल संपत्तियों का ब्यौरा देना होगा। वैसे तो पांच साल पर इसे देने की व्यवस्था है, लेकिन पोर्टल पर एक से 31 जनवरी 2024 तक अनिवार्य रूप से इसे देना होगा।
ई-सर्विस बुक बनेगी अधिकारियों और कर्मचारियों की पोर्टल पर ई-सर्विस बुक बनाई जाएगी। अवकाश, एसीपी आदि अन्य सेवा संबंधी कामों का निस्तारण पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। मानव संपदा पोर्टल और कर्मियों संबंधी मामलों को देखने के लिए कार्मिक विभाग में नया अनुभाग बनाया गया है।
अवकाश स्वीकृति व सेवा मामलों का निस्तारण भी मानव संपदा पोर्टल से
लखनऊ : राज्य सरकार के सभी कार्मिकों के मेरिट आधारित आनलाइन तबादले के साथ ही उनकी वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट का प्रबंधन, प्रशिक्षण, अवकाश स्वीकृति व सेवा संबंधी अन्य कार्यों का निस्तारण पहली अक्टूबर से मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। सरकारी कर्मचारी प्रथम नियुक्ति और इसके बाद प्रत्येक पांच वर्ष पर अपनी अचल संपत्ति का विवरण भी आनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत करेंगे।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने गुरुवार को सभी विभागों और उनके अधीन समस्त निदेशालय, निगम, बोर्ड, आयोग, प्राधिकरण, परिषद तथा सभी संस्थानों को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है। कि मानव संपदा पोर्टल पर सभी कार्मिकों का सेवा विवरण अपडेट और त्रुटि रहित किया जाए।
वर्तमान में विभिन्न स्तरों से किये गए स्थानांतरण व कार्यमुक्ति सहित नवनियुक्त सेवानिवृत्त व मृत कर्मचारियों का विवरण भी अपडेट किया जाए। अधिकारियों व कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवरण के साथ उनकी पोस्टिंग प्रोफाइल, दिव्यांगता, पति व पत्नी के सरकारी सेवा में होने और गंभीर बीमारी आदि का विवरण पोर्टल पर अपलोड करते हुए उसके सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है। विवरण अपलोड होने के बाद यदि उसमे कोई विसंगति है तो उसे तत्काल दूर करने के लिए भी कहा गया है।
सभी प्रशासनिक विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि सभी कार्मिकों की सेवा पुस्तिका पोर्टल पर अपलोड हो जाए और समय-समय पर इसे अपडेट किया जाए।
मानव संपदा पोर्टल के क्रियान्वयन के सम्बंध में शासनादेश जारी, देखें
