Searching...
Thursday, August 3, 2023

सीएम योगी का फरमान : अगले साल से सभी विभागों में तबादले सिर्फ ऑनलाइन, विभागों को 31 मार्च तक पूरी कर लेनी होगी तैयारी, मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों का ब्योरा अपडेट करने का आदेश

सीएम योगी का फरमान : अगले साल से सभी विभागों में तबादले सिर्फ ऑनलाइन

विभागों को 31 मार्च तक पूरी कर लेनी होगी तैयारी,  मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों का ब्योरा अपडेट करने का आदेश



लखनऊ। प्रदेश में अगले साल से सभी विभागों में कर्मचारियों के तबादले ऑनलाइन ही होंगे। इसके लिए विभागों को मानव संपदा पोर्टल के जरिये कार्मिकों को चिह्नित करने और मेरिट निर्धारण की प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी करनी होगी।


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश के बाद उनके अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने इस संबंध में दिशा- निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के सेवा संबंधी प्रकरणों के निस्तारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना शासन की प्राथमिकता है। इसी के तहत मेरिट आधारित ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। 

ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए आवश्यक है कि सभी कार्मिकों का डाटा मानव संपदा पोर्टल पर सत्यापित हो जाए और कार्मिक भी इस पोर्टल का नियमित रूप से प्रयोग करने की आदत डालें। इस संबंध में 17 अगस्त, 2022 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद भी विस्तृत निर्देश जारी किए गए थे।


आठ विभागों में हुआ आंशिक पालन

स्थानांतरण वर्ष 2023 में 8 विभागों बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, दुग्ध विकास, पशुधन, मत्स्य, पिछड़ा वर्ग कल्याण, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और सिंचाई एवं जल संसाधन ने ही मानव संपदा पोर्टल का प्रयोग कर मेरिट आधारित ऑनलाइन स्थानांतरण किए जाने की प्रक्रिया का आंशिक रूप से पालन किया। जबकि, प्रदेश में कुल 93 राजकीय विभाग हैं।


अक्तूबर, 2022 से ही पोर्टल के माध्यम से करना था काम

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने मानव संपदा पोर्टल पर कार्य ग्रहण व कार्यमुक्ति, अवकाश, आधारित ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम, एसीआर, प्रशिक्षण, ई-सर्विस बुक, संपत्ति ब्योरा ऑनलाइन परफॉर्मेंस आकलन और पेरोल सिस्टम आदि सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं।


अगस्त 2022 में सभी विभागों को निर्देश दिए गए थे कि 31 अक्तूबर, 2022 से अपने अधिकतम काम मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से करें। भौतिक रूप से न्यूनतम कार्य ही किए जाएं। इससे पहले पोस्टिंग प्रोफाइल, दिव्यांगता, पति-पत्नी के सरकारी सेवा में होने और गंभीर बीमारी आदि का ब्योरा भी मानव संपदा पोर्टल पर सत्यापित कर लेने के लिए कहा गया था, लेकिन अधिकतर विभागों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।



संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स