मानव संपदा पोर्टल के जरिये रोकेंगे ट्रांसफर-पोस्टिंग का खेल,मुख्यमंत्री के निर्देश कर्मचारी देंगे विकल्प, मेरिट के आधार पर होगा निर्णय
लखनऊ। सरकारी सेवाओं में ट्रांसफर-पोस्टिंग का खेल अब बंद हो जाएगा। इस प्रकिया को पारदर्शी व सरल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरिट आधारित स्थानांतरण व्यवस्था के लिए मानव संपदा पोर्टल का उपयोग करने का निर्देश दिया है। इसके माध्यम से जिन कर्मचारियों के तबादले होने हैं और जहां पर खाली पदों को भरा जाना है, उन्हें चिह्नित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र कर्मचारियों से स्थानांतरण के लिए विकल्प लिए जाएं और भारांक के अनुसार मेरिट आधारित तबादले की प्रक्रिया अपनाई जाए। उन्होंने तबादलों में पिछड़े (आकांक्षी) जिलों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने बुधवार को मानव संपदा पोर्टल के क्रियान्वयन की समीक्षा की।
स्थानांतरण नीति आने से ठीक पहले सीएम के इन निर्देशों को काफी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पोर्टल के उपयोग से कर्मचारी पंजीकरण, तबादला, नियुक्ति और कार्य मुक्ति, प्रशिक्षण, कार्य मूल्यांकन, सर्विस बुक के प्रबंधन, अवकाश प्रबंधन और एसीआर (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) का काम आसान हुआ है। 83 विभाग और 14 लाख से अधिक कर्मचारी इस पोर्टल पर ऑनबोर्ड हैं।
सभी कर्मचारियों की तैयार होगी ई-सर्विस बुक, पोर्टल के जरिये ही होगा कामकाज का मूल्यांकन, मुख्यमंत्री योगी ने की मानव संपदा पोर्टल की समीक्षा
➡ हर सुविधा का ध्यान रखेगा मानव संपदा पोर्टल-CM
➡ पोर्टल की उपयोगिता बढ़ाने को दिए दिशा-निर्देश
➡ पोर्टल से ही होगी 2022-23 की APAR प्रक्रिया-CM
➡ सुगम क्रियान्वयन के लिए गठित होगा अनुभाग-CM
➡ वर्तमान में 83 विभाग,14 लाख से अधिक कर्मचारी-CM
➡ सभी कार्मिकों की ई-सर्विस बुक भी तैयार की जाए-CM
नियुक्ति, स्थानांतरण, अवकाश सहित कर्मचारी की हर सुविधा का ध्यान रखेगा मानव संपदा पोर्टल: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने की मानव संपदा पोर्टल की कार्यप्रणाली की समीक्षा, उपयोगिता बढ़ाने को दिए दिशा-निर्देश
मुख्यमंत्री का निर्देश, पोर्टल से ही होगी 2022-23 की एपीएआर प्रक्रिया, टाइमलाइन तय
मानव संपदा पोर्टल के सुगम क्रियान्वयन के लिए कार्मिक विभाग में गठित होगा नया अनुभाग
● मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बुधवार को आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में मानव संपदा पोर्टल के क्रियान्वयन की समीक्षा की और इसे प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए..
● मानव संपदा पोर्टल के उपयोग से कर्मचारी एनरोलमेंट, स्थानांतरण, नियुक्ति और कार्यमुक्ति, प्रशिक्षण, पेरोल सिस्टम, परफॉर्मेंस मूल्यांकन, सर्विस बुक के प्रबंधन, अवकाश प्रबंधन, एसीआर प्रबंधन का कार्य सहज हुआ है। इससे न केवल शासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी है बल्कि कर्मचारियों को आसानी भी हुई है। बढती आवश्यकताओं के दृष्टिगत इसे और प्रभावी बनाये जाने की आवश्यकता है।
● वर्तमान में 83 विभाग और 14 लाख से अधिक कर्मचारी इस पोर्टल पर ऑनबोर्ड हैं। सभी कार्मिकों की ई-सर्विस बुक भी यथाशीघ्र तैयार कर ली जाए।
● नियुक्ति पत्र वितरण के तत्काल बाद मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ज्वाइनिंग एवं रिलीविंग माड्यूल का प्रयोग कर कार्यभार प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए। पोर्टल को वित्त विभाग के डीडीओ पोर्टल से इस प्रकार लिंक किया जाए कि डीडीओ पोर्टल पर वेतन केवल उन्हीं कर्मचारियों का बने जिनका डाटा मानव सम्पदा में सम्बंधित डीडीओ की पोस्टिंग लिस्ट में हो।
● ससमय, सुरक्षित और पारदर्शी एपीएआर के लिए इस पोर्टल का उपयोग किया जाना चाहिए। वर्ष 2022-23 के लिए एपीएआर प्रक्रिया इसी पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाए। वर्ष 2022-23 हेतु विभागों द्वारा प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता 30 जून तक नियत कर दिए जाएं। 31 अगस्त 2023 तक कर्मचारी सेल्फ असेसमेंट करे और प्रतिवेदन 30 अक्टूबर तक पूरा हो जाये। 30 नवम्बर तक समीक्षा की प्रक्रिया पूरी करा लें और 31 दिसंबर तक स्वीकृति हो जाये और 15 फरवरी 2024 तक प्रत्यावेदन प्राप्त कर इसका निस्तारण 31 मार्च 2024 तक कर दिया जाए।
● मेरिट आधारित स्थानांतरण व्यवस्था के लिए पोर्टल का उपयोग किया जाना उचित होगा। पोर्टल के माध्यम से ही स्थानान्तरण हेतु एलिजबिल्टी सूची तैयार की जाए। स्थानान्तरण हेतु रिक्तिया चिन्हित की जाएं। एलिजबिल कर्मचारियों से स्थानान्तरण हेतु विकल्प लिए जाएं और भारांकानुसार मेरिट आधारित स्थानान्तरण प्रक्रिया एक्जिक्यूट की जाएं। स्थानांतरण में आकांक्षी जनपदों को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए।
● कार्मिक विभाग के अंतर्गत पूर्व से स्थापित प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ के कार्यों के साथ डिजिटल प्रशिक्षण का समन्वय करने तथा मानव सम्पदा पोर्टल एवं ई-अधियाचन सम्बन्धी परियोजनाओं को संचालित करने हेतु कार्मिक विभाग के अंतर्गत एक नए अनुभाग "कार्मिक अनुभाग-5" का सृजन किया जाना चाहिए।
सभी कर्मचारियों की तैयार होगी ई - सर्विस बुक, पोर्टल के जरिये ही होगा कामकाज का मूल्यांकन
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों की ई-सर्विस बुक जल्द तैयार कर ली जाए। नियुक्ति पत्र देने के तत्काल बाद मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ज्वॉइनिंग और रिलीविंग माड्यूल का प्रयोग कर कार्यभार प्रमाणपत्र जारी किया जाना चाहिए। पोर्टल को वित्त विभाग के डीडीओ पोर्टल से इस तरह लिंक किया जाए कि वेतन केवल उन्हीं कर्मचारियों का बने, जिनका डाटा मानव संपदा में संबंधित डीडीओ की पोस्टिंग सूची में हो।
मानव संपदा पोर्टल की समीक्षा के दौरान सीएम ने कहा कि विभाग प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकृतकर्ता 30 जून तक तय कर दिए जाएं। 31 अगस्त तक कर्मचारी स्व-मूल्यांकन करें और प्रतिवेदन 30 अक्तूबर तक
पूरा हो जाए। 30 नवंबर तक समीक्षा की प्रक्रिया पूरी करा लें और 31 दिसंबर तक स्वीकृति हो जाए। 15 फरवरी 2024 तक प्रत्यावेदन प्राप्त कर इसका निस्तारण 31 मार्च 2024 तक सुनिश्चित कर दिया जाए।
कार्मिक विभाग में बनेगा एक नया अनुभाग सीएम ने कहा कि कार्मिक विभाग के अंतर्गत पूर्व से स्थापित प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ के कार्यों के साथ डिजिटल प्रशिक्षण का समन्वय करने, मानव संपदा पोर्टल और ई-अधियाचन संबंधी परियोजनाओं को संचालित करने के लिए कार्मिक विभाग के अंतर्गत एक नए अनुभाग 'कार्मिक अनुभाग-5' का सृजन किया जाना चाहिए।
