Searching...
Wednesday, April 19, 2023

बड़ी सहूलियत : अब राज्यकर्मी व पेंशनर घर बैठे बनवा सकेंगे कैशलेस कार्ड

बड़ी सहूलियत : अब राज्यकर्मी व पेंशनर घर बैठे बनवा सकेंगे कैशलेस कार्ड


लखनऊ :  राज्य सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस कार्ड बनवाने की बड़ी सहूलियत दे दी है। प्रदेश में कैशलेस कार्ड बनने की राह अब और आसान हो गई है। प्रदेश सरकार का अब कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या पेंशनर यह कार्ड घर बैठे अपने कंप्यूटर से बहुत ही आसानी से बना सकता है। यह कार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत ऑनलाइन बन रहे हैं।


योगी सरकार ने राज्यकर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा तो दे दी थी, मगर उनके कार्ड बनने में खासी दिक्कत आ रही थी। कैशलेस योजना के राज्य स्तरीय नोडल डा. बीके पाठक ने बताया कि योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के कार्ड बनने में कठिनाइयां दूर कर ली गई हैं। मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1800 1800 4444 डायल कर सकते हैं।


ऐसे बनाएं कार्ड

1- पोर्टल https://sects.up.gov.in पर स्टेट हेल्थ कार्ड के लिए आवेदन करना होगा।

2- ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन कर्मचारियों के आहरण वितरण अधिकारी व पेंशनर्स के आवेदन का सत्यापन संबंधित कोषाधिकारी करेंगे।

3- सत्यापन के उपरान्त l SETU पोर्टल के दिये गये लिंक पर जाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होगी।

4- ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होते ही ’SETU’ पोर्टल पर ’card download’ का विकल्प उपलब्ध होगा। इसके जरिए सरकारी सेवक और आश्रित परिजनों का पृथक-पृथक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स