Searching...
Wednesday, March 29, 2023

पैन-आधार लिंकिंग की बढ़ी डेट, सवाल जवाब के जरिए जानिए जुर्माने को लेकर अब क्या है नियम

पैन-आधार लिंकिंग की बढ़ी डेट, सवाल जवाब के जरिए जानिए जुर्माने को लेकर अब क्या है नियम


Aadhaar PAN Linking New Deadline: पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की डेडलाइन एक बार फिर बढ़ गई है। आयकर विभाग ने इस डेडलाइन को तीन महीने बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी है।

Aadhaar PAN Linking New Deadline: पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की डेडलाइन एक बार फिर बढ़ गई है। आयकर विभाग ने इस डेडलाइन को तीन महीने बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी है। कहने का मतलब है कि आप 30 जून तक 1000 रुपये की लेट फीस के साथ आधार और पैन कार्ड को लिंक करा सकते हैं। 




आइए जानते हैं पैन-आधार लिंकिंग से जुड़े कुछ जरूरी सवालों के जवाब।

1. सवाल- 31 मार्च के बाद पैन कार्ड पर कोई असर होगा?
जवाब-  नहीं। दरअसल, अब तक पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च 2023 थी। आयकर विभाग ने कहा था कि इस अवधि तक लिंकिंग नहीं कराने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। हालांकि, डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी गई है। ऐसे में अब 30 जून तक आपका पैन कार्ड पहले की तरह एक्टिव रहेगा।


2. सवाल- 30 जून के बाद क्या होगा?
जवाब- 
आयकर विभाग के मुताबिक 30 जून 2023 तक पैन-आधार की लिंकिंग नहीं होने की स्थिति में 1 जुलाई 2023 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा भर रह जाएगा।


3. सवाल- पैन कार्ड निष्क्रिय होने का नुकसान क्या है?
जवाब- 
पैन कार्ड के निष्क्रिय होने पर ना तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे और ना ही टैक्स रिफंड मिल सकेगा। पैन कार्ड निष्क्रिय रहने पर उस अवधि में रिफंड पर ब्याज देय नहीं होगा। इसके अलावा टीडीएस और टीसीएस की कटौती/एकत्रीकरण उच्च दर पर किया जाएगा, जैसा कि आयकर अधिनियम में प्रावधान है। इसके अलावा फाइनेंस से जुड़े कई काम रुक सकते हैं। उदाहरण के लिए आप बैंक अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे या फिर 50 हजार रुपये से ज्यादा अकाउंट से नहीं निकाल सकेंगे। इसके अलावा शेयर बाजार में ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड में निवेश आदि में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।


4. सवाल- पैन-आधार लिंकिंग सभी के लिए जरूरी है?
जवाब-
1 जुलाई, 2017 तक पैन कार्ड जिन यूजर्स को जारी किया गया और जिसके पार आधार कार्ड भी है, उसके लिए लिंकिंग जरूरी है। हालांकि, यह लिंकिंग असम, जम्मू एंड कश्मीर और मेघालय के निवासी पर लागू नहीं होगा। एक अनिवासी या जो लोग पिछले साल तक 80 वर्ष या उससे अधिक की उम्र के हैं या भारत के नागरिक नहीं हैं, उनके लिए भी लिंकिंग अनिवार्य नहीं है। 


5. सवाल- पैन और आधार को लिंक कराने पर पैसे भी लगेंगे?
जवाब-
 हां, आप 30 जून तक पैन और आधार कार्ड को लिंक कराते हैं तो 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके बाद लिंकिंग कराने पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। दरअसल, आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। बता दें कि अब तक 51 करोड़ से अधिक पैन कार्ड को आधार से जोड़ा जा चुका है। 


6. सवाल- पैन और आधार लिंकिंग की सुविधा फ्री में क्यों नहीं है?
जवाब- 
दरअसल, साल 2017 से सरकार पैन और आधार की लिंकिंग पर जोर दे रही है। इसके लिए कई बार डेडलाइन को बढ़ाई गई। हालांकि, 2022 में पहली बार आयकर विभाग ने लिंकिंग नहीं कराने पर जुर्माने लगाने की बात कही। जुर्माने की रकम पहले 500 रुपये थी, जो बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है।


7. सवाल- निष्क्रिय पैन कार्ड कभी एक्टिव होगा?
जवाब- 
अगर आपने पैन-आधार की लिंकिंग नहीं कराई और पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया तो इसके बाद भी जुर्माने के साथ लिंक करा सकते हैं। हालांकि, पैन कार्ड को दोबारा एक्टिव होने में समय लग जाएगा।


8. सवाल-  कैसे करें आधार-पैन को लिंक?
जवाब-
 सबसे पहले https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar लिंक पर जाएं। यहां होमपेज पर पर दो फ़ील्ड होंगे जहां टैक्सपेयर्स को पैन और आधार नंबर दर्ज करनी होगी। इसके बाद आपको एक पॉप-अप मैसेज मिलेगा। यदि आधार और पैन लिंक हैं, तो मैसेज इस प्रकार होगा: "आपका पैन पहले से ही दिए गए आधार से जुड़ा हुआ है"। यदि लिंक नहीं हैं, तो स्क्रीन पर मैसेज दिखाई देगा: "पैन आधार से लिंक नहीं है। कृपया अपने आधार को पैन से लिंक करने के लिए 'लिंक आधार' पर क्लिक करें"।

अंत में आधार-पैन लिंक करने के बाद टैक्सपेयर्स को ये मैसेज दिखाई देगा: "आपका आधार-पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट यूआईडीएआई को वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है। कृपया बाद में होम पेज पर 'लिंक आधार स्टेटस' लिंक पर क्लिक करके स्टेटस चेक करें।"

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स