बिजली कर्मचारी निशाने पर : संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वाले अफसरों और कर्मियों की सूची तैयार, 31 मार्च के बाद शुरू हो सकती है कार्रवाई
लखनऊ। पावर कॉर्पोरेशन और बिजली निगमों में कार्यरत 2805 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने 23 मार्च तक अपनी वार्षिक संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है। इसमें सर्वाधिक 1216 मध्यांचल और 889 पूर्वांचल के हैं। सभी निगमों के 99 क्लास वन के अफसर भी ब्योरा न देने वालों में शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि ब्योरा न देने वालों के खिलाफ 31 मार्च के बाद कार्रवाई शुरू होनी तय है।
प्रदेश में हुई बिजली कर्मियों की हड़ताल के बाद पावर कॉर्पोरेशन ने अभियंताओं व अफसरों की संपत्ति की जांच कराने की रणनीति बनाई है। इसके बाद इनकी चल-अचल संपत्तियों का विवरण खंगाला गया तो रिपोर्ट चौंकाने वाली मिली। सख्ती के बावजूद 2805 अधिकारियों एवं कर्मचारियों संपत्ति का विवरण ही नहीं दिया है। इसमें समूह क के 99 और समूह ख के 231 अधिकारी शामिल हैं। समूह ग के 1853 और फोर्थ क्लास के 622 कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है।
निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन ) ने निगमों को निर्देश दिया है कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी तत्काल संपत्ति का विवरण ईआरपी पोर्टल पर अपलोड करें। उन्होंने चेतावनी दी है कि विवरण नहीं देने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
