केन्द्र सरकार ने फिर किया साफ, राज्यों को नहीं मिलेगी NPS की रकम, वित्त मंत्री ने कहा, यह कर्मचारियों का पैसा, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा
राजस्थान के सीएम एनपीएस पर सुप्रीम कोर्ट जाने का दे चुके हैं संकेत
नई दिल्ली: राजस्थान सरकार को पुरानी पेंशन को लागू करने के मामले में झटका लग त सकता है। सोमवार को जयपुर में बजट बाद आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क कहा कि राज्य सरकार ने अपने बूते में जनता से पुरानी पेंशन को लागू करने का वादा किया है। हालांकि अब वह एनपीएस (न्यू पेंशन सिस्टम) में जमा रकम को वापस लेना चाहती है। राज्य सरकार को इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यह कर्मचारियों का पैसा है और उस पैसे को सिर्फ कर्मचारियों को ही वापस दिया जा सकता है।
वित्त मंत्रालय के अधिकारी पहले की भी साफ कर चुके हैं कि एनपीएस फंड में कर्मचारियों और एनपीएस ट्रस्ट के बीच करार के तहत रकम जमा की जा रही है। नियम के मुताबिक, कोई भी नियोक्ता इस पैसे को वापस नहीं मांग सकता है। एनपीएस स्कीम के तहत वर्ष 2030 के बाद ही कर्मचारियों को पेंशन भुगतान शुरू होगा। सिर्फ कर्मचारी ही एनपीएस में जमा रकम पर दावा कर सकता है। राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ सरकार भी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की घोषणा कर चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री एनपीएस नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का संकेत दे चुके हैं।
