Searching...
Wednesday, February 15, 2023

संविदाकर्मियों को सातवां वेतनमान, दस हजार से ज्यादा कर्मियों को मिलेगी ज्यादा संविदा धनराशि, लेकिन यह होगी शर्त

संविदाकर्मियों को सातवां वेतनमान, दस हजार से ज्यादा कर्मियों को मिलेगी ज्यादा संविदा धनराशि, लेकिन यह होगी शर्त 


लखनऊ : राजकीय विभागों में तैनात संविदा कर्मियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को बड़ा तोहफा दिया। संविदा कर्मियों को सातवें वेतनमान की संस्तुतियों के मुताबिक संविदा राशि दी जाएगी। इसका लाभ 10 हजार से अधिक की संख्या में तैनात कार्मिकों को होगा। संविदा राशि में 10 से 30 फीसदी तक वृद्धि होने का अनुमान है। 


👉 सातवां वेतनमान मिलने की शर्त यह होगी कि संविदा कर्मचारी सृजित पद के सापेक्ष चयन समिति द्वारा चयनित किए गए हों, साथ ही उन्हें वेतनमान, ग्रेडपे और महंगाई भत्ता मिल रहा हो।


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। संविदा कर्मियों के संबंध में दी गई संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति के विचार को संस्तुति दी गई।


मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियां पूरी तरह स्वीकार मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों को कैबिनेट ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। इन संस्तुतियों के मुताबिक कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वर्तमान में लागू व्यवस्था को बनाए रखने और राजकीय विभागों के संविदा कर्मियों को संशोधित दर पर संविदा राशि दिए जाने का अनुमोदन किया गया है। इन संस्तुतियों के लागू होने से राज्य सरकार पर 29 करोड़ रुपये अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार आएगा।


स्वास्थ्य विभाग में सबसे अधिक संविदाकर्मी
गौरतलब है कि सबसे अधिक संविदाकर्मी स्वास्थ्य विभाग में हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने संविदा कर्मियों के हित में किए गए फैसले पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स