केंद्र और राज्यकर्मी पुरानी पेंशन को संयुक्त रूप से बनाएंगे चुनावी मुद्दा
जुलाई-अगस्त में दिल्ली में होगी राष्ट्रीय रैली, 19 सितंबर को भारत बंद को देंगे समर्थन
खिचड़ी भोज में साझा आंदोलन का कार्यक्रम हुआ घोषित, पीएम को भेजे जाएंगे पोस्टकार्ड
लखनऊ। पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलनरत केंद्रीय व राज्यकर्मियों के विभिन्न संगठनों ने साझा आंदोलन की घोषणा की है। इसके तहत 21 जनवरी को केंद्रीय स्तर पर दिल्ली में बैठक होगी। 10 से 20 फरवरी तक केंद्रीय स्तर पर ऑनलाइन पिटीशन, हस्ताक्षर अभियान व प्रांतीय स्तर पर प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री को पोस्टकार्ड भेजने का अभियान चलाया जाएगा।
21 मई को जिला स्तरीय मशाल जुलूस, 21 जून को राजधानी स्तर पर प्रांतीय रैली होगी। जुलाई व अगस्त में मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में राष्ट्रीय रैली व 19 सितंबर 2023 को भारत बंद का समर्थन किया जाएगा।
क्रमिक आंदोलन की घोषणा रविवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष ई. हरिकिशोर तिवारी की अध्यक्षता में हुए खिचड़ी भोज कार्यक्रम में की गई। डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ लोक निर्माण विभाग में आयोजित भोज में रेलकर्मियों के वरिष्ठ नेता शिवगोपाल मिश्रा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। बैठक में कर्मचारी नेताओं ने कहा कि जब कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है तो बाकी राज्यों में भी इसे बहाल किया जाना चाहिए। डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ लोक निर्माण विभाग के अध्यक्ष ई. एनडी द्विवेदी व अन्य विभिन्न संगठनों के कर्मचारी नेताओं ने अपने विचार रखे।
बैठक का संचालन परिषद के महामंत्री शिवबरन सिंह यादव ने किया। बैठक में अधिकारी परिषद के डॉ. सत्येंद्र कुमार सिंह, आल इंडिया ड्राइवर्स फेडरेशन के रामफेर पांडेय, डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के जीएन सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ से रामराज दुबे, विद्युत अभियंता संघ से जेबी पटेल, रेलवे के आरके पांडेय सहित कई संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।
पतंगें उड़ाकर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग
लखनऊ। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर रविवार को मकर संक्रांति पर शिक्षक व कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने पतंगें उड़ाकर पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की मांग उठाई। संगठन से जुड़े लोगों ने पूरे प्रदेश में अपने घरों व पाकों में परिवार सहित इस अभियान में हिस्सा लिया।
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष रामलाल यादव ने बताया कि पुरानी पेंशन की बहाली के लिए शिक्षक कर्मचारी पिछले कई वर्षों से आंदोलनरत हैं। सभी शिक्षक कर्मचारी मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। पांच राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल होने के बाद अब देखना है कि प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन की सौगात कब देती है..? उप्र फेडरेशन ऑफ सर्विस मिनिस्टीरियल एसोसिएशन के प्रदेश प्रवक्ता सीपी श्रीवास्तव और मोर्चा के प्रदेश संयोजक जेपी पांडे के मुताबिक अभियान में उप्र राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष रामलाल यादव, लोक निर्माण विभाग मिनिस्टीरियल एसोसिएशन के संरक्षक सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव व कई अन्य संगठनों के नेताओं ने भी हिस्सा लिया।
