DA बढ़ोत्तरी का शासनादेश हुआ जारी, अक्टूबर 2022 के वेतन के साथ होगा नियमित भुगतान।
कर्मियों को अक्तूबर के वेतन में मिलेगा बढ़े डीए का फायदा
लखनऊ । राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारी को चार फीसदी वृद्धि के साथ अब 38 फीसदी डीए मिलेगा। एक जुलाई से 30 सितंबर तक की डीए की धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी।
एक अक्तूबर से इसका भुगतान वेतन के साथ नकद किया जाएगा। एनपीएस से आच्छादित कर्मचारियों की एक जुलाई से 30 सितंबर तक की अवशेष की धनराशि 10 फीसदी के बराबर कर्मचारियों के पेंशन खाते में जमा की जाएगी। राज्य सरकार भी उक्त अवशेष राशि के 14 फीसदी के बराबर कर्मचारियों के पेंशन खाते में जमा करेगी। जो कर्मचारी शासनादेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं अथवा अगले छह माह में सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनकी पूरी धनराशि का भुगतान सरकार नकद करेगी।
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को दिवाली का तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता (डीए) व महंगाई राहत (डीआर) चार फीसदी बढ़ा दिया है। यह वृद्धि एक जुलाई से लागू होगी। यही नहीं, प्रत्येक राज्य कर्मचारी को 6908 रुपये बोनस देने का फैसला भी किया है। इससे 21 लाख से ज्यादा कर्मचारी व पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। इससे सरकार पर 1436 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।
डीए व डीआर का भुगतान अक्तूबर के वेतन व पेंशन के साथ किया जाएगा। इससे हर माह 296 करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा। जुलाई से अक्तूबर तक के देवों का कुल व्ययभार 1184 करोड़ रुपये आएगा। इसके तहत पुरानी पेंशन प्रणाली के दायरे में आने वाले कर्मियों के जीपीएफ में 387 करोड़ रुपये जमा होगा। शेष के लिए नकद 797 करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को इस त्योहारी सीजन में राज्यकर्मियों और पेंशनरों को दीपावली का तोहफा दिया है। अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस के साथ ही राज्यकर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते/महंगाई राहत (डीए/ डीआर) में चार फीसदी वृद्धि का आदेश दिया है। डीए/डीआर में वृद्धि का लाभ जुलाई 2022 से मिलेगा।
अराजपत्रित कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रत्येक को 6908 रुपये बोनस देने का आदेश दिया गया है। केंद्र द्वारा उत्पादकता असंबद्ध बोनस देने की दर पर ही राज्य सरकार ने भी बोनस स्वीकृत किया है। प्रत्येक कर्मचारी को 6908 रुपये बोनस मिलेगा। इससे खजाने पर 1022 करोड़ का भार आएगा। जो कर्मचारी जीपीएफ से जुड़े हैं उन्हें 25 फीसदी बोनस नकद तथा 75 फीसदी राशि जीपीएफ खाते में दी जाएगी। जो जीपीएफ से नहीं जुड़े हैं उनके नकद भुगतान का भार खजाने पर आएगा क्योंकि इन्हें एनएससी और पीपीएफ दिया जाएगा। इस प्रकार 1022 करोड़ के कुल व्ययभार में से 639 करोड़ रुपये नकद भार आएगा जबकि 383 करोड़ रुपये जीपीएफ खाते में जाएगा।
राज्यकर्मियों और शिक्षकों का डीए जुलाई 2022 से उनके मूल वेतन का 38 फीसदी हो जाएगा। डीए/डीआर वृद्धि का लाभ अक्तूबर के वेतन व पेंशन के साथ दिया जाने लगेगा। डीए/डीआर वृद्धि से सरकार पर हर महीने 296 करोड़ रुपये का भार आएगा। जुलाई से अक्तूबर तक के देयों का कुल तात्कालिक व्ययभार 1104 करोड़ आ रहा है। इसमें से पुरानी पेंशन से आच्छादित कर्मियों से संबंधित धनराशि 387 करोड़ रुपये उनके जीपीएफ खाते में जाएगी। डीए/डीआर के भुगतान पर सरकार पर कुल नकद व्ययभार 797 करोड़ रुपये आ रहा है। करीब 10 लाख राज्यकर्मी, 8 लाख शिक्षकों के साथ ही 12 लाख पेंशनरों को डीए/डीआर वृद्धि का लाभ मिलेगा।
🔴 ऐसे समझें लाभ
● सचिवालय में तैनात अनु सचिव
मूल वेतन 67700 रुपये पर 4 फीसदी डीए जोड़ने पर 2708 रुपये बढ़ जाएगा वेतन
● सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
मूल वेतन 26600 रुपये पर 4 फीसदी डीए जुड़ने पर 1064 रुपये बढ़ जाएगा वेतन
