Searching...
Wednesday, September 28, 2022

केन्द्रीय कर्मियों को 4% महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी

केन्द्रीय कर्मियों को 4% महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी




DA Hike : केंद्रीय कर्मचारियों को मिली सौगात, 4 फीसदी बढ़ा महंगाई भत्ता

राहत : केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी


केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को महंगाई भत्ते (डीए) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। यह फैसला एक जुलाई 2022 से लागू होगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने गरीबों को मुफ्त अनाज देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि भी दिसंबर, 2022 तक बढ़ा दी है। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी।


सरकार के इस फैसले से 41.85 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा। इससे केंद्रीय कर्मियोें का महंगाई भत्ता 34 से बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा। इससे सरकारी खजाने पर 12,852 करोड़ का वार्षिक बोझ पड़ेगा। इस फैसले को लागू करने में जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक आठ महीने की अवधि में 8,588 करोड़ खजाने से खर्च होंगे।


सरकार पर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि से 4,394.24 करोड़ और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में वृद्धि से 4,174.12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है।



7th Pay Commission: मोदी सरकार (Modi Government) ने 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी (Central Government Employees)  और पेंशनर्स ( Pensioners) को त्योहारों पर सौगात दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक ( Cabinet Meeting) में महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है.  डीए (Dearness Allowance) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी गई है और इसे 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया गया है. 


ये बढ़ोतरी जुलाई से लेकर दिसंबर 2022 के लिए मान्य होगा. कर्मचारियों और पेंशनर्स को 38 फीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ते और राहत का लाभ मिलेगा. ये बढ़ोतरी 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत स्वीकृत फार्मूले पर आधारित है.


केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले 
अभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 34 प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. लेकिन कमरतोड़ महंगाई के मद्देनजर सरकार इसे 4 प्रतिशत बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया है. केंद्रीय कर्मचारियों को अक्टूबर के वेतन के साथ में नए महंगाई भत्ते का पूरा पेमेंट किया जाएगा. अक्टूबर के महीने में कर्मचारियों को उनका पिछले 3 महीने का सारा एरियर भी दिया जाएगा।




संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स