पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना को लागू किए जाने के संबंध में।
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राज्यकर्मियों का कैशलेस इलाज शुरू, 22 लाख को फायदा
लखऩऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। सरकार अपने कर्मचारियों को परिवार का हिस्सा मानती है। इसी भाव के साथ सरकार राज्य कर्मचारियों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराती है। राजकीय कर्मचारियों को भी इसी प्रकार का भाव आम जनता के प्रति रखना चाहिए, जिससे आम जनमानस को शासन की सुविधाओं का पूरा-पूरा लाभ प्राप्त हो सके। यूपी देश का पहला राज्य है, जहां कर्मचारियों को कैसलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी।
मुख्यमंत्री गुरुवार को लोक भवन में पं. दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारम्भ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को बधाई देते हुए सीएम ने कहा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना से 22 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स व इनके आश्रितों को मिलाकर कुल 75 लाख से अधिक लोगों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।
उन्होंने योजना के 10 लाभार्थियों चन्द्रपाल सिंह, सुमन सिंह, अजीज अहमद, वन्दना मिश्रा, रचना देवी, शिव गोपाल सिंह, राकेश चौबे, शैलेन्द्र सिंह, बाल गोविन्द सिंह और सुश्री ऋतु सिंह को स्टेट हेल्थ कार्ड प्रदान किया। उन्होंने निर्देश दिए कि योजना को लागू करने के लिए ऐसा तंत्र बनाया जाए, जिससे राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स अपना स्टेट हेल्थ कार्ड स्वयं डाउनलोड कर सकें और जरूरत पड़ने पर सरकारी या इम्पैनल्ड अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा का लाभ प्राप्त कर सकें। पिछली सरकार में ही दिए थे।
22 लाख को फायदा
1. योजना से 22 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स तथा इनके आश्रितों को सुविधा मिलेगी
2. मुख्यमंत्री ने योजना के 10 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक स्टेट हेल्थ कार्ड प्रदान किया।
मुख्यमंत्री योगी 21 जुलाई को “पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना" का करेंगे शुभारंभ, पत्र जारी।
यूपी के 22 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ा ऐलान, कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने की आज होगी शुरुआत
लखनऊ । उत्तर प्रदेश के 22 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने का सिलसिला 21 जुलाई से शुरू हो जाएगा। इन्हें हेल्थ कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिस पर एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। कर्मियों और पेंशनर्स के परिवार के सदस्य भी इसका लाभ उठा सकेंगे। इस तरह योजना से कुल 75 लाख लोग लाभान्वित होंगे। योजना का लाभ देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने वेबसाइट sects.up.gov.in पर सरकारी कर्मियों और पेंशनरों का पंजीकरण भी शुरू कर दिया है।
गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पंडित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत आयुष्मान भारत योजना से संबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में एक वर्ष में एक कर्मचारी व पेंशनर्स को परिवार सहित कुल पांच लाख रुपये की कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाएगी।
राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2022-23 में कुल 100 करोड़ रुपये का बजट इस सुविधा को देने के लिए आवंटित किया गया है। बुधवार को इसकी पहली किस्त के रूप में 10 करोड़ रुपये की धनराशि जारी भी कर दी गई। प्रदेश में कुल 1900 निजी अस्पतालों में अभी आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार की सुविधा दी जा रही है। वहीं सरकारी अस्पतालों में इन्हें असीमित कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। कैशलेस चिकित्सा सुविधा पाने के लिए हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए वेबसाइट sects.up.gov.in के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा।
भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का वादा किया था। राज्य सरकार ने इसे अमलीजामा पहना दिया है। इस योजना से राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के अलावा उनके परिवार भी लाभांवित होंगे। इन परिवारों को आयुष्मान योजना में पंजीकृत सभी निजी अस्पतालों में प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक के इलाज की मुफ्त सुविधा मिलेगी। जबकि सरकारी अस्पतालों में इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी।
