Searching...
Saturday, June 4, 2022

आयकर के पुराने मामलों में राहत देने की तैयारी

आयकर के पुराने मामलों में राहत देने की तैयारी


60 साल से पुराने लंबित मामलों के लिए अपनाई जाएगी प्रक्रिया

90 हजार कर देने वालों को पक्ष रखने का मौका मिलेगा



नई दिल्ली : आयकर विभाग टैक्स के पुराने मामलों में करदाताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। जिन करदाताओं के रिटर्न और वित्तीय जानकारियों में अंतर होगा, उन्हें पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ही आगे की कार्रवाई होगी।


हिन्दुस्तान को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, छह साल से पुराने लंबित मामलों के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऐसे करीब 90 हजार करदाताओं को पक्ष रखने का मौका मिलेगा। इससे 10 फीसदी मामलों में कमी आने की संभावना है। दरअसल 2021 के बजट में सरकार ने कानून बनाया था कि तीन साल से ज्यादा पुराने मामलों को नहीं खोला जाएगा। ऐसे मामलों में 31 मार्च 2021 को नोटिस भेजा जाना था, बाद में तारीख 30 जून 2021 कर दी गई। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा।



आयकर विभाग अगले हफ्ते तक जारी कर देगा नोटिस

आयकर विभाग अगले हफ्ते तक ऐसे करदाताओं को नोटिस भेज देगा। अगर लोगों को लगता है कि उन्हें गलती से नोटिस पहुंच गया है या फिर जो टैक्स की मांग की जा रही है वह विभागीय गलती से नोटिस में दिखाई दे रही है तो ऐसे मामलों पर आगे कार्रवाई नहीं होगी। बाकी मामलों पर मौजूदा कानून के हिसाब से टैक्स वसूला जाएगा।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स