यूपी : जुलाई में बढ़ी दर से डीए के नकद भुगतान की उम्मीद
लखनऊ : प्रदेश के 16 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को जुलाई से तीन फीसद की बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ते (डीए) का नगद भुगतान होने की उम्मीद है। 11.52 लाख पेंशनर भी बढ़ी दर से महंगाई राहत (डीआर) की बाट जोह रहे हैं। कर्मचारी संगठनों व उनके पदाधिकारियों ने भी राज्य सरकार की मौजूदा वित्तीय स्थिति को ठीक बताते हुए बढ़ी दर से डीए व डीआर के भुगतान की मांग की है। वित्त विभाग ने इस बारे में प्रस्ताव तैयार कर लिया है।
सरकारी कर्मचारियों के डीए और पेंशनरों के डीआर में वृद्धि जनवरी और जुलाई महीनों से प्रभावी होती है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को पहली जनवरी 2022 से तीन प्रतिशत की बढ़ी दर से डीए व डीआर देने का फैसला मार्च में किया था। इस फैसले के फलस्वरूप केंद्र सरकार के कर्मचारियों व पेंशनरों का डीए व डीआर 31 से बढ़कर 34 प्रतिशत हो गया है। वहीं राज्य कर्मचारियों व पेंशनरों को अभी 31 प्रतिशत की दर से डीए व डीआर मिल रहा है। डीए व डीआर के मामले में राज्य की केंद्र से समकक्षता है। हालांकि राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों व पेंशनरों का डीए डीआर अब तक नहीं बढ़ाया है। डीए डीआर में जुलाई में फिर वृद्धि होनी है।
एक-दो साल को अपवाद मान लें तो पूर्व के वर्षों में कर्मचारियों को जनवरी से देय अतिरिक्त डीए का नकद भुगतान जुलाई के महीने से होने लगता था। इसी आधार पर कर्मचारी व पेंशनर डीए - डीआर बढ़ने की उम्मीद लगाए हैं। कर्मचारियों और पेंशनरों को तीन प्रतिशत की बढ़ी दर से डीए व डीआर का भुगतान करने पर सरकार पर प्रतिमाह 220 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार आएगा। उप्र सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेन्द्र मिश्र ने राज्य कर्मचारियों को तीन प्रतिशत की बढ़ी दर से डीए का नकद भुगतान तत्काल सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह सरकार का वचनबद्ध व्यय है। केंद्र सरकार जहां जुलाई में फिर से बढ़ने वाले डीए का भुगतान करने की तैयारी कर रही है।
यूपी : बहुत समय से लटका तीन प्रतिशत डीए बढ़ाने की तैयारी, प्रस्ताव तैयार - जुलाई से हो सकता है लागू
जनवरी में केंद्र ने डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की थी, लेकिन राज्य कर्मियों के लिए यह वृद्धि अभी नहीं की गई है। शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, मूल वेतन पर डीए को 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत करने की तैयारी है।
राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता (डीए) शीघ्र ही 3 प्रतिशत बढ़ेगा। इसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार हो रहा है। माना जा रहा है कि जुलाई से इसे लागू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार महंगाई सूचकांक के आधार पर साल में दो बार डीए में वृद्धि करती है। पहली बार एक जनवरी और दूसरी बार एक जुलाई से लागू होती है। आम तौर पर राज्य सरकार भी केंद्र के बराबर ही डीए में वृद्धि करती है।
जनवरी में केंद्र ने डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की थी, लेकिन राज्य कर्मियों के लिए यह वृद्धि अभी नहीं की गई है। शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, मूल वेतन पर डीए को 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत करने की तैयारी है। इसका लाभ नियमानुसार पेंशनर्स को भी मिलेगा। डीए का एरिअर पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे राज्य कर्मियों के जीपीएफ खाते में भेजा जाएगा, जबकि नई पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे कर्मचारियों के लिए उस मूल्य की एनएससी खरीदनी होगी।
