बजट 2022-23 : करदाताओं को राहत मिलने की आस, नई टैक्स व्यवस्था में भी बदलाव संभव
देश में आम बजट की तैयारियों के साथ ही करदाताओं के मन में टैक्स घटने की उम्मीद भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में विशेषज्ञों को लगता है कि सरकार कोरोना महामारी के दौर में आम लोगों को तमाम तरह की राहत देने के मूड में है।
दलील दी जा रही है कि अगर सरकार आम लोगों के हाथ में टैक्स छूट के तौर पर रकम देगी तो वो खर्च बढ़ाएंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में रफ्तार देखने को मिल सकती है। टैक्स मामलों के विशेषज्ञ देवेंद्र कुमार मिश्रा ने हिंदुस्तान से बातचीत में कहा है कि कोरोना महामारी के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम में बढ़त देखी गई है। ऐसे में इस दायरे में मिलने वाली आयकर छूट की सीमा दोगुनी किए जाने की उम्मीद है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये बढ़ाकर 1 लाख और बाकी लोगों के लिए 50 हजार रुपए तक हो सकती है। वहीं, होम लोग पर लगने वाले ब्याज पर मिलने वाली छूट का दायरा 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक किया जा सकता है।
नई टैक्स व्यवस्था में बदलाव संभव
इसके अलावा केंद्र सरकार इस बजट में कम टैक्स दरों वाली नई टैक्स व्यवस्था को और आकर्षक बनाने के लिए बदलाव कर सकती है। इसमें कुछ शर्तों के साथ होमलोन के ब्याज पर छूट, इंश्योरेंस और स्टैडर्ड डिडक्शन जैसे चुनिंदा फायदे दे सकती है। साथ ही कारोबारी आमदनी वाले लोगों को सरकार की तरफ से हर साल टैक्स व्यवस्था चुनने की छूट भी दी जा सकती है।
