उ0प्र0 शासन ने 15 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग पर विचार का फैसला किया
लखनऊ। शासन ने 15 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग पर विचार का फैसला किया है। शासन ने संबंधित विभागों को इस पर नियमानुसार निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, कर्मचारी संगठनों की ओर से लंबे समय से ऐसे संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग की जा रही है जो 15 वर्ष से अधिक समय से पा रहे हैं। यह मांग मुख्य रूप से बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग व समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों के संदर्भ में हो रही।
पिछले महीने मुख्य सचिव के समक्ष इन मांगों को फिर उठाया गया था। मुख्य सचिव ने इन विभागों के अधिकारियों को विनियमितीकरण नियमावली के प्रावधानों के तहत मांग का परीक्षण कर नियमानुसार निर्णय लेने का / निर्देश था।
अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने अब कार्यवाही संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से कहा है कि शासन ने 16 दिसंबर 2021 की अधिसूचना के जरिए विनियमितीकरण के संबंध में पूर्व से निर्धारित कट ऑफ डेट 30 जून 1998 के स्थान पर 31 दिसंबर 2021 कर दिया है। इस अधिसूचना के हिसाब से मांग पर विचार करें।
