पुरानी पेंशन छोड़ कर्मचारियों की हर समस्या के समाधान पर मंथन
पुरानी पेंशन का प्रकरण केंद्र सरकार के स्तर का होने का दिया जा रहा हवाला
चुनाव से पहले कर्मचारियों की अन्य मांगों पर निर्णय कर आदेश जारी करने की तैयारी
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लखनऊ। प्रदेश सरकार चुनाव से पहले पुरानी पेंशन योजना को छोड़ कर्मचारियों की अर्से से लंबित तमाम समस्याओं के समाधान की योजना पर काम कर रही हैं। अलग- अलग विभागों से संबंधित प्रकरणों पर विचार-विमर्श के लिए गठित समितियों ने भी रिपोर्ट देना शुरू कर दिया है। ये समितियां आगे भी सक्रिय रहेंगी।
विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारी संगठन विभिन्न मुद्दों पर निर्णय का दबाव बनाए हुए हैं। इसमें पुरानी पेंशन योजना की बहाली, कैशलेस इलाज की सुविधा के वादे पर अमल, समाप्त किए गए भत्तों की बहाली, एसीपी को लेकर जारी विसंगतिपूर्ण शासनादेश को समाप्त कर पुरानी व्यवस्था पर अमल, आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण रोकने के लिए नवीनीकरण की व्यवस्था समाप्त करने तथा दैनिक वेतन, वर्कचार्ज व संविदा कर्मियों को जल्द से जल्द विनियमित करने जैसी मांगे शामिल हैं। इसके अलावा अलग-अलग विभागों से जुड़े संवर्गों की अलग- अलग समस्याएं हैं। मसलन प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति व समायोजन, पंचायतीराज में ग्रामीण सफाई कर्मियों की ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर
कर्मचारी हितों को प्रभावित नहीं होने देगी सरकार मुख्य सचिव
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने बताया कि मैं स्वयं कई कर्मचारी संगठनों से बात कर चुका हूं। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ. देवेश चतुर्वेदी कई दिनों से विभिन्न कर्मचारी संगठनों से लगातार संवाद कर समस्याएं सुन रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं को सुनकर समाधान के लिए सुझाव देने के लिए गठित समितियां भी काम कर रही हैं। तिवारी ने बताया कि कुछ समितियों ने संस्तुतियां दे दी हैं। इस पर तेजी से निर्णय लेने की कार्यवाही की जा रही है। कर्मचारियों के हितों को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।
पदोन्नति, सीडीपीओ संवर्ग में वेतन विसंगति से जुड़े प्रकरण भी लंबित हैं। लिपिक संवर्ग व राजस्व लेखपाल संवर्ग की अर्हता स्नातक करने और लेखपाल संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती व चार वर्ष से लटकी पदोन्नति कराने की मांग भी बनी हुई है।
सूत्रों ने बताया कि पुरानी पेंशन का प्रकरण केंद्र सरकार के स्तर से जुड़ा होने की वजह से इस पर फिलहाल निर्णय की स्थिति नहीं बन रही है। हालांकि कर्मचारियों के आक्रोश के बारे में केंद्र सरकार को अवगत कराया जा सकता है। अलबत्ता नई पेंशन योजना के फायदे जरूर समझाने का प्रयास होगा। इसके अलावा अन्य सभी मांगों पर विभिन्न स्तर पर विचार किया जा रहा है। कार्मिक व वित्त विभाग के साथ प्रशासकीय विभाग विचार-विमर्श कर निर्णय कर रहे हैं। इस संबंध में जल्दी ही आदेश जारी होने शुरू होंगे।
नई पेंशन योजना के फायदे बताएगी सरकार, कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक कर गिनाए लाभ
लखनऊ। प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलनरत शिक्षकों और कर्मचारियों को सरकार नई पेंशन योजना के फायदे बताएगी। मुख्य सचिव आरके तिवारी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को कर्मचारी संगठनों के साथ हुई बैठक में शासन के अधिकारियों ने सरकार की ओर से कर्मचारियों व शिक्षकों के लिए लागू योजनाएं गिनाईं। साथ ही नई पेंशन योजना के लाभ भी बताए।
मुख्य सचिव ने संगठनों को उनकी वाजिब मांगों पर कार्यवाही का आश्वासन भी दिया। लोक भवन में हुई बैठक में अधिकारियों व कर्मचारी संगठनों के बीच नई पेंशन योजना, कैशलेस ट्रीटमेंट पदोन्नति सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन (एसीपी), मृतक आश्रितों का सेवायोजन, नीतिगत स्थानांतरण आदि मुद्दों पर चर्चा की गई।
मुख्य सचिव ने कहा कि कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत अधिकतम लाभ दिलाने के लिए सरकार ने 13 फरवरी 2019 को शासनादेश जारी किया है। इसके तहत 1 अप्रैल 2019 से सरकार का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत प्रतिमाह किया गया। 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2019 तक कर्मचारियों को हुई क्षतिपूर्ति की भरपाई का भी प्रावधान किया है।
उन्होंने कहा कि जिन विभागों में कर्मचारियों के प्रान अकाउंट अभी तक नहीं खुले हैं, वहां अभियान चलाकर उनके प्रान अकाउंट खुलवाए जाएंगे। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चिकित्सा से संबंधित समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जिन विभागों में पदोन्नति सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन (एसीपी) से संबंधित प्रकरण लंबित हैं, उनका जल्द निस्तारण किया जाएगा। संबंधित विभागों को इसकी सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कहा कि कार्मिक विभाग की ओर से मृतक आश्रितों के सेवायोजन में आ रही समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कर्मचारियों के एनपीएस खाते में कई वर्षों से लंबित राज्यांश लगभग 10 हजार करोड़ रुपये कर्मचारियों के एनपीएस खाते में जमा किया गया है।
वित्त सचिव संजय कुमार ने बताया कि एनपीएस के तहत 31 अक्तूबर तक 5,15,315 सरकारी कर्मचारियों और 2,71,210 सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं व स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों का पंजीकरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों के प्रान खातों में 20,872.45 करोड़ रुपये तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के प्रान खातों में 8,54.200 करोड़ रुपये जमा किए है। उन्होंने बताया कि एनपीएस के तहत ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण एवं सामूहिक बीमा योजना पूर्व की भांति लागू है।
