मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के आश्वासन पर कर्मचारी संगठनो ने एक माह टाला आंदोलन, जानिए पूरा मामला विस्तार से
लखनऊ। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों की बुधवार को मुख्य सचिव आरके तिवारी के साथ उनकी 12 सूत्री मांगों पर चर्चा हुई। संयुक्त मोर्चा महासचिव शशि कुमार मिश्र ने बताया कि बैठक में शासन के सकारात्मक रूख को देखते हुए बृहस्पतिवार को प्रस्तावित आंदोलन को एक महीने के लिए टाल दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने में जुटी है।
पहले उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कर्मचारी नेताओं से बात की थी। इसे आगे बढ़ाते हुए मुख्य सचिव ने कर्मचारी संगठनों के नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया था। वार्ता में शासन की ओर से मुख्य सचिव के अलावा अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉ. देवेश चतुर्वेदी, वित्त सचिव समेत कई विभागाध्यक्ष जबकि कर्मचारी संगठनों की ओर से वीपी मिश्र, शशि कुमार मिश्र, सुरेश रावत, अतुल मिश्र, गिरीश मिश्रा, घनश्याम यादव, सैयद कैंसर आदि शामिल हुए।
मुख्य सचिव ने कर्मचारी नेताओं को बताया कि विभागों के अधिकारियों को कर्मचारियों की समस्याओं का तत्परता से निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी समस्याओं का निराकरण एक सप्ताह के भीतर कराया जाएगा।
ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और समूह बीमा पहले की तरह अनुमन्य
मुख्य सचिव ने बैठक में बताया कि एनपीएस के अंतर्गत ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और सामूहिक बीमा योजना पूर्व की भांति अनुमन्य है। एनपीएस से कवर किसी कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु होने पर आश्रितों के लिए यह विकल्प उपलब्ध है कि वे पुरानी पेंशन योजना में अनुमन्य पारिवारिक पेंशन अथवा एनपीएस में किसी एक का चुनाव कर सकते हैं।
