एक माह में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे का निस्तारण और अनुशासनिक कार्रवाई से जुड़े मामले छह माह में निस्तारित करने का मुख्य सचिव का निर्देश
लखनऊ। सचिवालय सेवा के कर्मचारी संगठनों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में गठित समिति की सोमवार को बैठक हुई।
इसमें मुख्य सचिव ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का निस्तारण एक माह में करने व अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित लंबित प्रकरण का निस्तारण छह माह में करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा है कि अनुशासनिक कार्रवाई के प्रकरण अधिकतम एक वर्ष में निस्तारित हो जाने चाहिए। मुख्य सचिव ने सभी दावों का निस्तारण तय समयसीमा में सुनिश्चित कराने के भी निर्देश
