UP में 20 दिसंबर के बाद कभी भी लग सकती है आदर्श चुनाव आचार संहिता
यूपी : नए मतदान केन्द्रों पर क्या-क्या हैं सुविधाएं, चुनाव आयोग ने अफसरों से मांगी रिपोर्ट
लखनऊ : विधानसभा चुनाव के लिए प्रति पोलिंग बूथ 1500 के बजाए 1200 वोटर का मानक तय किये जाने के बाद राज्य में बढ़े पोलिंग बूथों की वजह से नये मतदान केन्द्रों की संख्या भी बढ़ी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर बढ़े पोलिंग बूथों और नए मतदान केन्द्रों संबंधित आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं। इसी के साथ सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से यह रिपोर्ट भी मांगी जा रही है कि उनके जिलों में जितने नये मतदान केन्द्र बने हैं वहां पेयजल, बिजली, रैम्प, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं या नहीं।
ज्यादातर यह नये मतदान केन्द्र शिक्षण संस्थानों व सामुदायिक केन्द्रों में ही बनाये गये हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह भी निर्देश जारी किये गये हैं कि जिन मतदान केन्द्रों पर उपरोक्त बुनियादी सुविधाएं अगर उपलब्ध नहीं हैं तो उनकी व्यवस्था समय रहते करवा ली जाए। प्रदेश के अपर निर्वाचन आयुक्त डा.ब्रम्हदेव राम तिवारी ने बताया कि मतदाता जागरूकता के लिए कलाकारों, संस्कृति कर्मियों का भी सहयोग लिया जाएगा। दिव्यांगजनों, युवाओं और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा वोटर लिस्ट में शामिल करने और उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करने के बाबत जिंगल, गीत बनाए जाएंगे।
निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर लम्बे समय से तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को लेकर तत्काल हटाने के निर्देश जारी कर दिया है। एक ही जिले में तीन-चार वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके अधिकारी व कर्मचारी को हटाने की प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगी।
UP में 20 दिसंबर के बाद कभी की लग सकती है आदर्श चुनाव आचार संहिता, चुनाव आयोग का निर्देश जारीपांच जनवरी 2022 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तेज होती तैयारी के बीच में निर्वाचन आयोग भी मुस्तैद हो गया है। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर निर्देश जारी किया है। इससे तो संभव है कि प्रदेश में 20 दिसंबर के बाद कभी भी आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का कार्यकाल 14 मई 2022 तक है।
निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर लम्बे समय से तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को लेकर तत्काल हटाने के निर्देश जारी कर दिया है। आयोग के निर्देश पर अब एक ही जिले में तीन-चार वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके अधिकारी व कर्मचारी को हटाने की प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के साथ ही निर्वाचन आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब व उत्तराखंड सरकार को भी निर्देश भेजा है।
निर्वाचन आयोग के गति पकडऩे से तो लग रहा है कि प्रदेश में 20 दिसंबर के बाद कभी भी आर्दश चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। इसके बाद संभव है कि प्रदेश में 20 जनवरी से फरवरी तक विधानसभा चुनाव सम्पन्न हों। उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2022 का चुनाव तय समय से होगा। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने एक नवम्बर से मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण की तैयारी की है। इसका काम एक से 30 नवंबर तक होगा। प्रदेश में मतदाता संक्षिप्त पुनिरीक्षण का विशेष अभियान सम्पन्न होने के बाद 20 दिसम्बर तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण होगा। इसके बाद पांच जनवरी 2022 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।
