यूपी : 10 लाख फील्ड कार्मिकों के मानदेय में एक हजार की वृद्धि, कार्मिकों को पुचकारने पर ध्यान
वित्त वर्ष 2021-22 के 7,301.51 लाख करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट का बड़ा जोर मानदेय पर काम करने वाले प्रदेश के करीब 10 लाख नाराज फील्डकर्मियों को पुचकारने, प्रबुद्ध अधिवक्ताओं को खुश करने, खिलाड़ियों-युवाओं को साधने व अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रफ्तार देने पर रहा है।
योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने पहले ‘मिनी बजट’ (अनुपूरक बजट) को पूरी तरह चुनावी चाशनी से भर कर अपनी उम्मीदें बढ़ाने का दांव चल दिया है। वित्त वर्ष 2021-22 के 7,301.51 लाख करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट का बड़ा जोर मानदेय पर काम करने वाले प्रदेश के करीब 10 लाख नाराज फील्डकर्मियों को पुचकारने, प्रबुद्ध अधिवक्ताओं को खुश करने, खिलाड़ियों-युवाओं को साधने व अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रफ्तार देने पर रहा है। सरकार ने अयोध्या व वाराणसी के जरिये अपने धार्मिक व सांस्कृतिक एजेंडे पर भी फोकस बनाए रखा है।
प्रदेश के कर्मचारी पिछले चार वर्षों से महंगाई व तमाम तरह की मुश्किलों का हवाला देकर पारिश्रमिक बढ़ाने की गुहार लगा रहे थे। सुनवाई न होने पर सरकार को चुनाव में सबक सिखाने की चेतावनी देने लगे थे। सरकार ने सबसे पहले मानदेय पर काम करने वाले 10 लाख फील्डकर्मियों को साधने का दांव चला है। शिक्षा विभाग के शिक्षामित्र, अंशकालिक अनुदेशक तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की मुख्य व सहायक रसोइयां के साथ आशा कार्यकर्ता व संगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका, पीआरडी जवानों, रोजगार सेवकों व चौकीदारों/ग्राम प्रहरियों के मानदेय में 1,000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है।
ये वे कर्मी हैं जो विधानसभा चुनाव में बीएलओ के रूप में वोट घटाने-बढ़ाने से लेकर मतदान संपन्न कराने तक में अहम भूमिका निभाते हैं। इन कर्मियों को बढ़ा मानदेय सितंबर में जुड़कर मिलेगा और अक्तूबर से भुगतान होगा। सरकार को इस निर्णय से प्रति वर्ष करीब 576 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय भार आएगा। सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से कर्मिकों के मानदेय में एक हजार की वृद्धि का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है पर आवंटित बजट के हिसाब से यह वृद्धि एक हजार तय मानी जा रही है।
इनके मानदेय में वृद्धि
कार्मिक - संवर्ग - स्वीकृत पद - मानदेय वृद्धि के लिए धनराशि
शिक्षामित्र 1,76,504 123 करोड़ 55 लाख 28 हजार रु.
केजीबीवी में मुख्य व सहायक रसोइयां 2,334 1 करोड़ 63 लाख 38 हजार रु.
अंशकालिक अनुदेशक 41,307 28 करोड़ 91 लाख 49 हजार रु.
रोजगार सेवक 58,028 40 करोड़ 62 लाख रु
पीआरडी जवान 87,255 61 करोड़ 07 लाख 85 हजार रु.
ग्राम प्रहरी/चौकीदार 68,337 47 करोड़ 88 लाख रु.
आशा ग्रामीण एवं शहरी/आशा संगिनी 1,85,395 129 करोड़ 78 लाख रु.
आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी व सहायिका 3,79,578 265 करोड़ 70 लाख 46 हजार रु.
कुल 9,98,738 575 करोड़ 73 लाख 53 हजार 528 रु.
युवाओं-खिलाड़ियों के लिए 3,002 करोड़
सरकार ने युवाओं व खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए नई योजनाओं का एलान किया है। युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत एक कोष की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह टोक्यो ओलंपिक के विजयी भारतीय खिलाड़ियों के सम्मान समारोह के लिए दो करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि दी गई है। युवा कल्याण परिषद के कर्मचारियों के वेतन के लिए एक लाख रुपये की टोकन राशि की व्यवस्था कर दी है।
अधिवक्ता कल्याण निधि अब 5 लाख
भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का वादा किया था। इसकी लगातार मांगों को देखते हुए विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने इस वर्ष ‘अमर उजाला’ के वेबिनार में वादा जल्द पूरा करने का भरोसा दिया था। प्रमुख सचिव न्याय प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 40 से 70 वर्ष के बीच अधिवक्ताओं की मृत्यु पर उनके आश्रितों को 1.5 लाख देने की व्यवस्था है। इस राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। अनुपूरक बजट प्रस्ताव में 30 वर्ष की सदस्यता पूरी करने पर 5 लाख रुपये देने की व्यवस्था कर दी गई है। इसके लिए 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
