न्यूनतम बेसिक सैलेरी बढ़ने का मामला टला, फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने को लेकर केन्द्र सरकार ने दी सफाई
केंद्रीय कर्मचारियों को लंबे इंतजार करने के बाद DA की खुशखबरी मिली. लेकिन, कई डिमांड अब भी ऐसी हैं, जो अधूरी पड़ी हैं. साल 2019 से कर्मचारी संगठन ने डिमांड की थी कि उनके फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को बढ़ाया जाए. इससे उनकी न्यूनतम बेसिक सैलरी में इजाफा हो सकेगा. कयास लगाए थे कि सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने (Fitment factor hike) पर विचार कर सकती है और कैबिनेट में भी इस पर फैसला हो सकता है. लेकिन, साल 2020 में कोरोना वायरस के आने से मामला टल गया. अब सरकार ने राज्यसभा में इस पर सफाई दी है.
जुलाई से DA तो बढ़ेगा, फिटमेंट फैक्टर नहीं
केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई से महंगाई भत्ता (DA hike) 28 परसेंट मिलेगा. लेकिन, इस बीच सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों की मंथली बेसिक सैलरी बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, मतलब उनके फिटमेंट फैक्टर में किसी तरह की बढ़ोतरी फिलहाल नहीं होगी.
बेसिक सैलरी बढ़ाने पर विचार नहीं
राज्य सभा में लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया है कि केंद्र सरकार ऐसी किसी भी योजना पर कोई विचार नहीं कर रही है. उन्होंने ये भी कहा 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सभी कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए समान रूप से लगता है. 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th Pay Commission basic salary) की सिफारिशों के आधार पर रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर में सैलरी डिफाइन की गई है.
सवाल पूछा गया था कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर फिटमेंट फैक्टर के अनुसार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की बहाली के बाद क्या केंद्र सरकार अब कर्मचारियों का मंथली बेसिक पे बढ़ाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है. इसके जवाब में सरकार ने इससे साफ इनकार कर दिया है.
