यूपी सरकार के 28 लाख कर्मियों-पेंशनरों के लिए बड़ी खबर, CM योगी ने महंगाई भत्ता देने का प्रस्ताव तैयार करने का वित्त विभाग को दिया निर्देश
बड़ी राहत, यूपी के 27 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का आदेश
केन्द्रीय कर्मचारियों के तहत अब यूपी के भी कर्मचारियों को पेंशन और बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया है। इससे यूपी के 27 लाख कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। इसमें 15 लाख राज्य कर्मचारी और 12 लाख पेंशनर्स शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को कोरोना संक्रमण काल में स्थगित महंगाई भत्ता-महंगाई राहत (डीए-डीआर) देने का निर्देश वित्त विभाग को दिया है।
इससे संबंधित प्रस्ताव मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए मांगा गया है। अगले एक-दो दिनों में आदेश जारी हो जाने की उम्मीद है। 15 लाख राज्य कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए और 12 लाख पेंशनर्स को बढ़े हुए डीआर का फायदा मिलेगा। डीए और डीआर बढ़ने के बाद 17 से 28 फीसदी हो जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को कोरोना संक्रमण काल में स्थगित महंगाई भत्ता-महंगाई राहत (डीए-डीआर) देने का निर्देश वित्त विभाग को दिया है। इससे संबंधित प्रस्ताव मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए मांगा गया है। अगले एक-दो दिनों में आदेश जारी हो जाने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश बुधवार को टीम-9 के साथ बैठक के दौरान दिए। मुख्यमंत्री के इस निर्देश की सूचना के साथ ही कर्मचारियों के चेहरे खिल गए। अब उन्हें जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते का लाभ जुलाई के वेतन से मिलने की पूरी संभावना है। केंद्र सरकार की तरह राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी 11 फीसदी की वृद्धि हो जाएगी। डीए-डीआर के भुगतान पर राज्य सरकार के खजाने पर करीब 6400 करोड़ रुपये का सालाना बोझ पड़ेगा।
वित्त विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स को डीए-डीआर दिए जाने का शासनादेश जारी होने के बाद ही वित्त विभाग ने इससे संबंधित फाइल पर काम शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि वित्त वेतन अनुभाग ने बढ़े हुए डीए-डीआर के भुगतान से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर विभागीय उच्चाधिकारियों को बढ़ा दिया है। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री का अनुमोदन मिलने के साथ ही स्थगित डीए-डीआर के भुगतान का शासनादेश जारी कर दिया जाएगा।
बताया जाता है कि सभी विभागों ने कर्मचारियों के जुलाई माह के वेतन बिल तैयार कर लिए हैं, कुछ ने अपने बिल ट्रेजरी में प्रस्तुत कर दिए हैं। जिन विभागों के बिल ट्रेजरी पहुंच गए होंगे वहां के कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का लाभ जुलाई माह के वेतन के साथ नहीं मिल पाएगा। इन कर्मचारियों को अगस्त माह के वेतन में एरियर के साथ यह लाभ मिल सकेगा। आदेश होने तक जिन विभागों ने ट्रेजरी में वेतन बिल नहीं भेजे होंगे, वे बढ़े हुए डीए के साथ संशोधित बिल तैयार कर सकेंगे। ऐसे विभागों के कर्मचारियों के जुलाई माह के वेतन के भुगतान में दो-तीन दिन विलंब हो सकता है। हालांकि नियम यह है कि विभाग वेतन-बिल हर माह की 26 तारीख तक ट्रेजरी में अवश्य भेज दें।
केंद्र सरकार की तरह उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को भी बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) जल्द मिलने जा रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में वित्त विभाग को निर्देश दे दिए हैं।
उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को भी बढ़ी दर से डीए और पेंशनरों को डीआर जल्द मिलने जा रही है।
लखनऊ । केंद्र सरकार की तरह उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को भी बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) जल्द मिलने जा रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में वित्त विभाग को निर्देश दे दिए हैं।
उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में राजकीय कर्मियों के स्थगित किये गए डीए को जारी करने के संबंध में वित्त विभाग तैयारी करे और जल्द प्रस्ताव प्रस्तुत करे। सीएम योगी के इस फैसले से उत्तर प्रदेश सरकार के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा।
कोरोना से जंग लड़ने की खातिर वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकार ने पहली जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत के भुगतान पर पिछले साल 24 अप्रैल को शासनादेश जारी कर रोक लगा दी थी।
राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को दिये जाने वाले डीए और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है। अब राज्य सरकार के 16 लाख कर्मचारियों को 11 फीसद अधिक डीए के साथ तनख्वाह बढ़ने वाली है। राज्य कर्मचारी 18 महीने से वेतन और पेंशनर अपनी पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों को अभी 17 फीसद की दर से डीए का भुगतान हो रहा है।
डीए-डीआर के मामले में राज्य सरकार की केंद्र से समानता है। इसलिए राज्य सरकार केंद्र के निर्णय का अनुसरण करती रही है। इस आधार पर कर्मचारी संगठनों ने भी राज्य कर्मचारियों को जुलाई से 28 फीसद की दर से डीए भुगतान करने की मांग शुरू कर दी थी। चुनावी वर्ष में राज्य सरकार कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए का भुगतान करने में देर नहीं करेगी।
डीए में 11 फीसद की वृद्धि से राज्य कर्मचारियों के वेतन में खासा इजाफा होगा। उदाहरण के तौर पर 50 हजार रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी की तनख्वाह में 5500 रुपये और एक लाख मूल वेतन पाने वाले की पगार में 11 हजार रुपये का इजाफा होगा।
