यूपी के 27 लाख राज्यकर्मी व पेंशनर्स के लिए भी जल्द घोषित होगा डीए व डीआर
2000 से 25000 रुपये महीने तक बढ़ जाएगा यूपी के कर्मचारियों का वेतन! योगी सरकार के फैसले का अब इंतजार
लखनऊ : केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता व महंगाई राहत (डीए-डीआर) दिए जाने के फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों की नजरें प्रदेश सरकार के फैसले पर लगी है। केंद्र सरकार की घोषणा के मुताबिक राज्य में 11 फीसदी डीए-डीआर दिए जाने पर कर्मचारियों का वेतन न्यूनतम 2000 रुपये से लेकर 25000 रुपये महीने तक बढ़ जाएगा। डीए वृद्धि की उम्मीद को देखते हुए कर्मचारी वेतन में होने वाले संभावित बढ़त की गणना करने लगे हैं।
केंद्र सरकार द्वारा डीए-डीआर दिए जाने के फैसले के बाद उसके नोटिफिकेशन का इंतजार हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा नोटिफिकेशन के अध्ययन के बाद राज्य सरकार इस पर फैसला लेगी। हमेशा होता यही रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा डीए-डीआर की घोषणा और नोटिफिकेशन के कुछ दिनों बाद राज्य सरकार इसकी घोषणा करती रही है। बताया जाता है कि वित्त विभाग में डीए-डीआर का लाभ दिए जाने के आंकड़ों पर मंथन शुरू हो गया है। बढ़े दर 11 फीसदी डीए-डीआर दिए जाने पर सरकार के खजाने पर कितना वार्षिक खर्च आएगा। इसका आंकलन किया जा रहा है।
बेसिक वेतन के आधार पर इतना बढ़ेगा हर महीने का वेतन
केंद्र सरकार की घोषणा के आधार पर राज्यकर्मचारी भी ग्रेड पे, लेवल और बेसिक पे के आधार पर होने वाली वृद्धि को जोड़ने घटाने में लगे हैं। सातवें वेतन आयोग का लाभ पाने वाले जिन कार्मिकों का बेसिक पे 18000 होगा उसके वेतन में 1980 रुपये की वृद्धि होगी। बेसिक पे 41100 पर वेतन में 4521 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। 56900 बेसिक पे पाने वालों के वेतन में 6259 रुपये, बेसिक पे 63200 पर वेतन में बढ़ोत्तरी 6952 रुपये, बेसिक 69100 पर वेतन वृद्धि 7601, बेसिक पे 81100 पर वेतन वृद्धि 8921 रुपये, बेसिक 92300 होने पर वेतन वृद्धि 10153 रुपये, बेसिक 112400 होने पर वेतन वृद्धि 12364 रुपये, बेसिक 142400 होने पर वेतन में वृद्धि 15664 रुपये, बेसिक 167800 होने पर वेतन वृद्धि 18458 रुपये, बेसिक 208700 होने पर वेतनवृद्धि 22957 रुपये और बेसिक 218200 होने पर वेतन वृद्धि 24002 रुपये हर महीने होगी। इसी प्रकार बेसिक पे, ग्रेड-पे और लेवल के आधार पर बढ़े हुए डीए का लाभ सभी कार्मिकों को मिलेगा।
केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के भुगतान के फैसले से लाखों राज्य कर्मियों को डीए मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। जनवरी 2020 से वेतनवृद्धि के नाम पर शू्न्य चल रहे कर्मचारियों को एकमुश्त 11 फीसदी महंगाई भत्ता/महंगाई (डीए/डीआर) राहत मिलेगी। इसके साथ ही जुलाई महीने के वेतन के साथ करीब तीन फीसदी सालाना वेतन वृद्धि का लाभ भी मिलने की उम्मीद है।
11 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) मिलने पर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 28 फीसदी हो जाएगा। अभी यह 17 फीसदी है। देश में कोरोना संक्रमण का प्रसार होने के बाद जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते के भुगतान पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी थी। यह घोषणा की गई थी कि जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
जनवरी 2020, जुलाई 2020 तथा जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते की दर 11 फीसदी बन रही है। इस बढ़े हुए महंगाई भत्ता/महंगाई राहत को एक जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स को दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार ने कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा इससे संबंधित अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य सरकार भी इसी दर पर डीए व डीआर दिए जाने की घोषणा करेगी। राज्य सरकार के करीब 15 लाख कर्मचारियों व 12 लाख पेंशनर्स को 11 फीसदी डीए व डीआर देने के साथ ही करीब तीन फीसदी सालाना वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने की स्थिति में सरकार के खजाने पर करीब 3000 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा।
बताया जाता है कि जुलाई 2021 का डीए/डीआर भी करीब चार फीसदी बन रहा है। इसका भुगतान अक्तूबर-नवंबर में दिए जाने की तैयारी की गई है। इंडियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाइज फेडरेशन के महामंत्री अतुल मिश्रा ने इस निर्णय के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कैबिनेट सचिव राजीव बाबा के प्रति आभार व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश सचिवालय चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ के महामंत्री मोहम्मद अख्तर सिद्धिकी ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि राज्य सरकार डीए देने की घोषणा करे।
प्रदेश सरकार महंगाई भत्ते की रोकी गई किश्तों का भुगतान एकमुश्त करने संबंधी अपने वादे को पूरा करे। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए 11 फीसदी डीए व डीआर की घोषणा कर दी है। - यादवेंद्र मिश्र, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ
राज्य कर्मचारियों-पेंशनरों को वेतन-पेंशन बढ़ने की उम्मीद, वेतन में होगी खासी वृद्धि
लखनऊ : केंद्र सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) देने पर लगी रोक हटाने का फैसला करने से राज्य सरकार के 28 लाख कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए भी उम्मीद जगी है। पहली जुलाई से अपने कर्मचारियों को 28 फीसद की दर से डीए का भुगतान करने के केंद्र के निर्णय से राज्य सरकार के 16 लाख कर्मचारियों को भी अब 11 फीसद अधिक डीए के साथ तनख्वाह बढ़ने की आस है। राज्य कर्मचारी 18 महीने से वेतन और पेंशनर अपनी पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों को अभी 17 फीसद की दर से डीए का भुगतान हो रहा है।
कोरोना से जंग लड़ने की खातिर वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र की तर्ज पर पहली जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) के भुगतान पर पिछले साल 24 अप्रैल को शासनादेश जारी कर रोक लगा दी थी। सरकार के इस फैसले के क्रम में राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को दिये जाने वाले डीए और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है। बुधवार को केंद्र सरकार ने बढ़ी दर से डीए-डीआर के भुगतान पर लगी रोक हटाने और कर्मचारियों को जुलाई से 28 फीसद की दर से डीए का भुगतान करने का फैसला किया है। डीए-डीआर के मामले में राज्य सरकार की केंद्र से समानता है। इसलिए राज्य सरकार केंद्र के निर्णय का अनुसरण करती रही है।
इस आधार पर कर्मचारी संगठनों ने भी राज्य कर्मचारियों को जुलाई से 28 फीसद की दर से डीए भुगतान करने की मांग शुरू कर दी है। संभावना जतायी जा रही है कि चुनावी वर्ष में राज्य सरकार कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए का भुगतान करने में देर नहीं करेगी।
वेतन में होगी खासी वृद्धि
डीए में 11 फीसद की वृद्धि से राज्य कर्मचारियों के वेतन में खासा इजाफा होगा। उदाहरण के तौर पर 50 हजार रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी की तनख्वाह में 5500 रुपये और एक लाख मूल वेतन पाने वाले की पगार में 11 हजार रुपये का इजाफा होगा।
