निर्वाचन आयोग गाइडलाइन के पालन में फेल, क्यों न करें दंडित? : हाईकोर्ट

फटकार : हाईकोर्ट ने खारिज की कोरोना पर यूपी सरकार की कार्ययोजना, सरकार को 12 बिंदुओं के जरिए कदम उठाने के दिए निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान सरकारी कर्मचारियों की कोरोना से मौत को गम्भीरता से लेते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के क्रियाकलापों की कड़ी निंदा की है। कोर्ट ने आयोग व इसके 27 अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगते हुए उनसे पूछा है कि पंचायत चुनाव के दौरान कोविड गाइड लाइन का पालन करने में आयोग कैसे विफल रहा। कोर्ट ने कहा कि क्यों न उन्हें इसके लिए दंडित किया जाए।

ऑक्सीजन संकट पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह शर्म की बात है कि आज़ादी के सात दशक के बाद भी हम लोगों को आक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। कोर्ट ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार को दिन में दो बार हेल्थ बुलेटिन जारी करने का निर्देश दिया है। यह बुलेटिन लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, कानपुर नगर, गोरखपुर व झांसी में स्थित बड़े सरकारी अस्पतालों के सम्बंध में जारी में जारी किया जाए ताकि इससे लोगों को रोगियों के स्वास्थ्य की जानकारी मिल सके। 

कोर्ट ने अस्पतालों को लार्ज स्क्रीन का प्रयोग करने को कहा है ताकि लोग रोगियों का हाल जान सकें । कोर्ट ने सरकार को डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि कितने बेड आईसीयू व कोविड वार्ड में सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों में हैं।

यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा एवं जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने कोरोना मामले की सुओ मोटो संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

हाईकोर्ट ने ताजा सुनवाई में सरकार को कड़े शब्दों में फटकारा कि जो लोग सत्ता में हैं, वे 'मेरा कायदा मानो, वरना कोई कायदा नहीं जैसा रवैया छोड़ दें। 

कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की नाकामी पर स्वतः संज्ञान लेकर हुए सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा पेश कार्ययोजना को खारिज कर दिया है। सरकार से तीन मई को सुबह 11 बजे अगली सुनवाई पर नई और लागू होने लायक योजना पेश करने के निर्देश दिए हैं। 

प्रदेश सरकार को 12 बिंदुओं में वे कदम उठाने के लिए निर्देश दिए हैं, जिनसे महामारी की रोकथाम में मदद मिल सकती है। हाईकोर्ट ने ताजा सुनवाई में सरकार को कड़े शब्दों में फटकारा कि जो लोग सत्ता में हैं, वे 'मेरा कायदा मानो, वरना कोई कायदा नहीं जैसा रवैया छोड़ दें। 

हाईकोर्ट ने कहा, प्रदेश सरकार बहुत देरी से विस्तृत योजना बनाकर लाई और इसके जरिये महामारी रोकने का दावा करती है। लेकिन, जन स्वास्थ्य को लेकर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा, उसे सरकार की नीयत पर शक नहीं है लेकिन योजना को एक्शन में बदलने की भी जरूरत है। 

न्यायिक अधिकारी रखेंगे निगरानी

अधिक प्रभावित 10 जिलों के जिला न्यायाधीशों से हाईकोर्ट ने आग्रह किया है कि वे सिविल जज या उससे ऊपर के अधिकारी को नामांकित करें। इनका काम हर जिले के अधिकारी के रूप में रजिस्ट्रार जनरल को हफ्ते के आखिर में रिपोर्ट देनी होगी, जिसमें वे बताएंगे कि हाईकोर्ट के आदेश की अनुपालन की स्थिति क्या है?

दो दिन का लॉकडाउन नाकाफी

हाईकोर्ट ने कहा, सरकार ने अपने विवेक के अनुसार, संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए दो दिन का लॉकडाउन लगाया है। साथ ही कई अन्य पाबंदियां भी लागू की हैं। हालांकि, नए मामलों को देखते हुए यह निरर्थक ही लग रहा। ये उपाय नाकाफी प्रतीत हो रहा है।

आजादी के सात दशक बाद जब बड़े-बड़े उद्योग लग चुके हैं, हम अपने नागरिकों को ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं करा पा रहे। यह शर्म की बात है।-हाईकोर्ट

● रोज स्वास्थ्य बुलेटिन जारी हो...ऑक्सीजन की कमी से न जाए जान

● सभी प्रमुख जिलों के प्रमुख सरकारी अस्पताल दिन में दो बार स्वास्थ्य बुलेटिन जारी करें, जिसमें स्वास्थ्य पर अपडेट जानकारियां हों, ताकि अस्पताल में भीड़ कम आए। अस्पताल बड़ी स्क्रीन पर मरीजों के ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल की जानकारी दे सकते हैं, इससे भी भीड़ कम होगी, संक्रमण रुकेगा।

● हर जिले के पोर्टल पर अस्पताल में खाली बेड की संख्य व भर्ती मरीजों की सूचना दें। अखबारों और जन सूचना माध्यमों का इस्तेमाल करें।

● सिर्फ निगेटिव एंटीजन रिपोर्ट पर मरीज को अस्पताल से बाहर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे मरीजों को एक हफ्ते गैर कोविड वार्ड में शिफ्ट करें।

● सरकारी अस्पतालों में उचित मात्रा में दवाएं, इंजेक्शन, खासतौर से रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध जारी रहे। हर कीमत पर तय करना होगा कि किसी भी मरीज की जान ऑक्सीजन न मिलने की वजह से न जाए।

● संविदा पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भर्ती करें। जांच के सैंपल लेने, जांच करने, डाटा जमा करने में भी लोगों को काम पर लगाएं। इससे समय पर जांच रिपोर्ट दी जा सकेगी। दुर्भाग्य है, प्रमुख शहरों में भी अब तक 1% आबादी की जांच तक नहीं हो सकी है। 

● एंबुलेंस की संख्या बढ़ाएं, इन एंबुलेंस में जीवन रक्षा के लिए आवश्यक उपकरण लगे होने चाहिए।

● डॉक्टर, मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ के प्रबंधन पर तत्काल ध्यान दें। वे दिन-रात काम कर रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं। कोशिश होनी चाहिए कि उन्हें हर 6 घंटे में बदला जाए ताकि आराम मिल सके।

● बड़े शहरों में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो चुकी हैं, इन्हें सुधारने पर काम शुरू करना होगा। इमारतें बनाने में वक्त लगता है, लेकिन मौजूदा इमारतों का अधिकतम उपयोग करें, अस्थायी वार्ड बनाएं, खुले कैंपस का भी इस्तेमाल हो सकता है।

● सरकार सुनिश्चित करे कि कोविड अस्पतालों व वार्ड में हो रही हर मौत का आंकड़ा दर्ज किया जाए। ये जानकारी जिले में तैनात न्यायिक अधिकारी को दिन के खत्म होने पर दी जाए। सरकार काम होगा कि डाटा जांचा हुआ हो।

● पुलिस स्टेशन के प्रभारी अपने क्षेत्र के अंतिम संस्कार स्थलों पर गाइडलाइन के अनुसार काम सुनिश्चित करें। कोविड से मृत लोगों के शवों की संख्या दर्ज करेंगे, वे ही नगर निगम या परिषद को जानकारी देंगे। 

● सरकार देखे, जिस अस्पताल में कोविड से मौत हुई है। शव को पैक करके पूरे प्रोटोकॉल से अंतिम क्रिया के लिए तय स्थल पर भेजा जाए। इसके लिए नगर निगम, परिषद, पालिका अफसरों की तैनाती हो। 

● कोविड अस्पताल में दिन में चार बार खाना, साफ पानी व सफाई के इंतजाम हों। कोविड अस्पतालों में उचित मात्रा में चिकित्सा उपकरण मुहैया करवाएं।