Searching...
Tuesday, April 20, 2021

संपूर्ण लॉकडाउन लगाने से यूपी सरकार का इंकार

संपूर्ण लॉकडाउन लगाने से यूपी सरकार का इंकार 


लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण की विस्फोटक स्थिति को देखते हुए भले ही अधिक प्रभावित पांच जिलों में लाकडाउन लगाने का निर्देश दिया हो, लेकिन प्रदेश सरकार फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है। सरकार ने तर्क दिया है कि संक्रमण रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही दलील यह भी है कि जीवन बचाने के साथ गरीब की आजीविका बचाना भी जरूरी है।


एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पांच जिलों में लाकडाउन के निर्देश दिए तो प्रदेशभर में चर्चा शुरू हो गई कि सरकार लाकडाउन लगा सकती है। इन पांच जिलों में खास तौर पर लोग बाजारों की ओर निकल पड़े और जरूरत का सामान खरीदने में जुट गए। इसी बीच सरकार के सूचना विभाग द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि सरकार अभी लाकडाउन लगाने नहीं जा रही है। 


सरकार के प्रवक्ता के हवाले से कहा गया है कि सरकार ने कई कदम उठाए हैं और आगे भी उठाए जाएंगे। जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। अत: शहरों में संपूर्ण लाकडाउन अभी नहीं लगेगा। लोग स्वत: कई जगह बंदी कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि संक्रमण की रोकथाम के लिए अनेक निर्णय लेकर उन्हें लागू किया गया है। सभी जिलों में रात्रिकालीन कोरोना कफ्यरू के साथ-साथ 15 मई तक पूरे प्रदेश में रविवार को साप्ताहिक बंदी घोषित की गई है। इसका उपयोग ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फा¨गग का विशेष अभियान चलाने के लिए किया जा रहा है। 


मास्क के अनिवार्य उपयोग को कड़ाई से लागू कराया जा रहा है। पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर एक हजार रुपये और दोबारा बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूलने का निर्णय लिया गया है। सामान का लेन-देन करने वालों को मास्क और ग्लव्स का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह सार्वजनिक आयोजन में खुले स्थान पर अधिकतम 100 व्यक्ति और बंद स्थान पर अधिकतम 50 व्यक्तियों की सीमा की व्यवस्था बनाई है। यह निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी भी धार्मिक स्थल में एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति न जाएं।

प्रदेश सरकार जीवन और जीविका, दोनों को बचाने के लिए कृतसंकल्पित है। जो कदम उठाए गए हैं, उनसे कोविड-19 की रोकथाम में मदद मिलेगी। -प्रवक्ता, राज्य सरकार

सरकार के तर्क

’>>जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी जरूरी

’>>कई सख्त कदम उठाए गए हैं व कई और उठाए जाएंगे

’>>रात के कफ्यरू के साथ पूरे प्रदेश में रविवार को साप्ताहिक बंदी

हाईकोर्ट के निर्देश

’वित्तीय संस्थान व विभाग, स्वास्थ्य सेवा, औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, नगर निकाय कार्य, परिवहन के सिवाय सरकारी गैर सरकारी संस्थान बंद रहेंगे।

’मेडिकल के सिवाय शापिंग काम्प्लेक्स व माल ग्रोसरी और व्यावसायिक दुकानें भी बंद रहेंगी।

’होटल, रेस्टोरेंट, खाद्य सामग्री बिक्री स्थल बंद रहेंगे।

’शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे।

’सामाजिक व शादी कार्यक्रम बंद रहेंगे। पहले से तय शादी की अनुमति जिलाधिकारी से लेनी होगी।

’सार्वजनिक स्थान पर धाíमक क्रियाकलाप निलंबित रहेंगे। धाíमक संस्थान भी बंद रहेंगे।

’हाकर, फल, सब्जी वेंडर्स, दूध, ब्रेड, आदि 11 बजे तक बेच सकेंगे।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स