31 मार्च तक पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटी सरकार, सीएम योगी के निर्देश के बाद हलचल तेज
राज्य सरकार यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराना चाहती है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पंचायतीराज विभाग में हलचल तेज हो गई है।
मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों से कहा है कि वे 31 मार्च तक पंचायत चुनाव कराने की तैयारी करें। उम्मीद है कि ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायतों केवार्डों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पर भी जल्द फैसला हो जाएगा।
ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। उसी दिन आधी रात से ग्राम पंचायतें भंग हो जाएंगी। उनमें प्रशासकों की तैनाती कर दी जाएगी। राज्य सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव करा लिए जाएं, ताकि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां न पिछड़ें।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन दिन पहले उच्चाधिकारियों के साथ बैठक में कहा था कि तैयारियां इस तरह की जाएं कि 31 मार्च तक पंचायत चुनाव संपन्न करा लिए जाएं। इस बैठक में कोविड -19, किसान आंदोलन और यूपी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पंचायत चुनाव कराने पर विचार हुआ। बैठक में मुख्य सचिव के साथ ही पंचायतीराज, नगर विकास और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी मौजूद थे।
49 जिलों में चल रहा पंचायतों का आंशिक परिसीमन, आरक्षण प्रक्रिया पर फैसला जल्द
बैठक में अधिकारियों ने सीएम को पंचायत चुनाव की तैयारियों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। बताया कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण, चार जिलों में पंचायतों के पूर्ण परिसीमन और 49 जिलों में आंशिक परिसीमन की कार्यवाही चल रही है।
इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायतों का वार्ड निर्धारण और वार्डों का आरक्षण किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन व मतपत्रों की छपाई का कार्य भी होना है।
सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंचायतों के चुनावों तक नगरीय निकायों के सीमा विस्तार की प्रक्रिया को रोक दिया जाए।
त्रिस्तरीय पंचायतों के वार्डों के आरक्षण के लिए पिछले चुनाव के चक्रानुक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा या इसे शून्य घोषित करके नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा, इस संबंध में जल्द फैसला ले लिया जाएगा।
प्रशासनिक तैयारियां पिछड़ीं
मुख्यमंत्री का जोर इसी पर रहा है कि जल्द चुनाव कराए जाएं। भाजपा संगठन भी मार्च में चुनाव चाहता है। बोर्ड परीक्षा इस बार एक माह देरी से अप्रैल माह में होने की संभावना है। हालांकि, कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासनिक तैयारियां थोड़ी पिछड़ी हुई है।
अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की थी, लेकिन अभी कोई डेडलाइन तय नहीं है। चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां पूरी होते ही चुनाव कराएं जाएंगे।
