Searching...
Sunday, November 15, 2020

कर्मचारियों संग एजी ऑफिस भी हो रहा 'सेवानिवृत्त"

कर्मचारियों संग एजी ऑफिस भी हो रहा 'सेवानिवृत्त"


प्रयागराज |  पिछले 158 साल से शहर की पहचान बना एजी ऑफिस कर्मचारियों के साथ धीरे-धीरे सेवानिवृत्त हो रहा है। यूपी में एक अप्रैल 2005 से नई पेंशन लागू होने के बाद 15 सालों से नया खाता नहीं खुला है और साल-दर-साल प्रदेश के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के साथ एजी ऑफिस की लेखा एवं हकदारी इकाई का दायरा सिकुड़ रहा है। 2005 में जिस समय पुरानी पेंशन समाप्त हुई उस वक्त एजी ऑफिस में जीपीएफ के लगभग 5 लाख खाते थे। जो 15 साल में घटकर तकरीबन 1.75 लाख बचे हैं। हर साल औसतन 7 से 8 प्रतिशत कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, इस लिहाज से अगले 10-15 साल में खातों की संख्या समाप्ति की कगार पर पहुंच जाएगी इसी के साथ एजी ऑफिस की लेखा और हकदारी इकाई भी सेवा पूरी करने की ओर बढ़ चलेगी।


1862 में प्रयागराज आया था एकाउंटेंट जनरल का कार्यालय

अंग्रेजी हुकूमत के दौरान 1862 में नार्थ-वेस्टर्न प्रोविसेज, अवध और आगरा के एकाउंटेंट जनरल जी. तुशिंगटन ने अपना कार्यालय प्रयागराज ( तब इलाहाबाद) स्थानान्तरित किया था। उस समय रेलवे की सुविधा नहीं होने के कारण बड़ी- बडी नावों से रिकॉर्ड प्रयागराज लाया गया था।


एजी ऑफिस पिछले 158 साल से प्रयागराज की पहचान रहा है। मैं इस कार्यालय का कर्मचारी था, जिसका मुझे गर्व है। कर्मचारियों की संख्या में कटौती न हो, इसका एक तरीका यह है कि नई पेंशन योजना के तहत राज्य कर्मचारियों के जो खाते खोले गए हैं, उनके रख रखाव का काम एजी ऑफिस को दे दिया जाए। -हरि शंकर तिवारी, पूर्व अध्यक्ष एजी ऑफिस ब्रदरहुड

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स