हर विभाग में ई-गवर्नेंस वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम होगा लागू
लखनऊ : निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट को समय और गुणवत्ता से पूरा कराने के लिए सरकार व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी करने जा रही है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग की तरह निर्माण संबंधी सभी विभागों और संस्थाओं को ई-गवर्नेंस वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम लागू करना होगा। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि यह व्यवस्था संबंधित विभागों के लिए अनिवार्य है और एक सप्ताह में अपनी सहमति आइटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग को जरूर भेज दें।
लोकभवन में बुधवार को इस संबंध में बैठक हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभाग इसके क्रियान्वयन के लिए एक निश्चित समय-सारिणी बनाकर ई-गवर्नेंस वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम प्राथमिकता से लागू कराएं। संबंधित विभागों के अधीन सभी कार्यदायी संस्थाओं में भी इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाना है। उन्होंने कहा कि जिन विभागों को यह सिस्टम लागू कराने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या या किसी संशोधन की जरूरत हो तो आइटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के साथ समन्वय कर समाधान करा लें।
मुख्य सचिव के सामने ई-गवर्नेस वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम का प्रस्तुतिकरण करते हुए बताया गया कि यह सॉफ्टवेयर विभागीय मैनुअल के अनुसार काम करता है।
कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने तक डेटा का रखरखाव और निगरानी करता है। मात्र, गुणवत्ता व समय-सीमा पर इंटेलिजेंट चेक रखने के साथ यह भौतिक और वित्तीय प्रगति को भी ट्रैक करता है। भौतिक प्रगति के फोटोग्राफ रिकॉर्ड करता है व प्रत्येक मेजरमेंट के डेटा का डिजिटल रिकॉर्ड रखता है। इसके अलावा यह सॉफ्टवेयर सभी यूजर्स जैसे जेई, एई, एकाउंटेंट, ठेकेदार के एक्शन का लॉग रखता है और मेजरमेंट बुक में संशोधन व परिवर्तन से संबंधित तिथि, समय को भी दर्ज करता है।
