शासन ने जल निगम के प्रस्ताव को नियमों के खिलाफ बताकर रद किया
मृतक आश्रित को नौकरी की जगह आर्थिक मदद नहीं दी जा सकती
मृतक आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी के बदले आर्थिक मदद मुहैया कराने के जल निगम के प्रस्ताव पर शासन ने रोक लगा दी है। शासन ने कहा है कि यह दो साल से लगी है नौकरी देने पर रोक व्यवस्था के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के सेवाकाल में निधन पर उनके परिवारीजनों में किसी एक को उनके स्थान पर अनुकंपा आधार पर प्रस्ताव पूरी तरह नियमों के खिलाफ है। बनाई जा रही है। यह किस विनियमों, नौकरी देने का प्रावधान है, लेकिन 2018 मृतक आश्रित भर्ती नियमावली में कहीं आदेशों या नियमों के अधीन है, इसका भी व्यवस्था नहीं है कि नौकरी के बजाए कोई जिक्र नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है आर्थिक सहायता दी जाए। में अचानक जल निगम ने मृतक आश्रित कोटे में नौकरियों पर रोक लगा दी। जल लिहाजा प्रस्ताव कि इसके बनाए जाने का औचित्य क्या निगम के अधिकारियों ने प्रस्ताव तैयार स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
नगर विकास विभाग के विशेष सचिव संजय कुमार यादव ने है? शासन केवल भारतीय संविधान के किया कि मृतक आश्रितों के परिवारीजनों अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई जाने को नौकरी देने के बजाए उनके परिवार को जल निगम एमडी वाली नियमावलियों व प्रकरणों पर ही आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी जाए। को लिखे पत्र में कहा है कि जल निगम द्वारा मृतक आश्रितों को सेवायोजन/ अनुमोदन दे सकता है। इसलिए जल इसकी अनुमति के लिए शासन को प्रस्ताव निगम के प्रस्ताव पर अनुमति दिया जाना भेजा गया। इस बीच जल निगम में मृतक आर्थिक सहायता के लिए विनियमावली संभव नहीं है। आश्रित कोटे पर भर्तियां पूरी तरह बंद रहीं।
मांगः तत्काल खोली जाएं कोटे की भर्तियां
