अगले आदेशों तक सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले पर रोक, शासनादेश जारी
लखनऊ। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर प्रदेश में स्थानांतरण सत्र 2020-21 में अगले आदेशों तक सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को शासनादेश जारी कर सीएम की अनुमति से ही तबादले दिया। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने बताया कि 29 मार्च, 2018 के शासनादेश के जरिए 2018-19 से 2020-21 के लिए स्थानांतरण नीति तय की गई थी।
सेवानिवृत्ति, मृत्यु, चिकित्सीय अवकाश, प्राप्ति, त्यागपत्र, निलंबन या सेवा से अलग करने के कारण बनने वाली रिक्ति विशेष को प्रशासनिक विभाग ट्रांसफर नीति में दी गई व्यवस्था के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन लेकर भर सकेंगे। लेकिन, इस रिक्ति को भरने से होने वाली रिक्ति पर तैनाती नहीं की जा सकेगी। अपरिहार्य स्थितियों में मुख्यमंत्री की अनुमति लेकर स्थानांतरण किए जा सकेंगे। ब