केंद्र सरकार में भी लागू होगा वर्क फ्रॉम होम'
साल में 15 दिन 'वर्क फ्रॉम होम हो सकता है अनिवार्य
कार्मिक मंत्रालय के अनुसार, लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार 75 विभाग और मंत्रालय ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे थे और इनमें से 57 विभागों ने 80 फीसद काम पूरा किया था। इसे देखते हुए अन्य विभागों व मंत्रियों को ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए तैयार किया जा रहा है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फिलहाल अभी एमपी का मसौदा तैयार किया गया है। 21 मई तक केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों को इस पर अपने सुझाव देने को कहा गया है। उनके सुझाव के आधार पर एसओपी में बदलाव किया जा एसओपी के तहत किसी फाइल के सकता है। प्रस्ताव एमपी के मूवमेंट को देखने के लिए ई-इंटी अनुसार उपसचिव और उससे ऊपर रजिस्टर की भी सुविधा होगी ताकि के अधिकारियों को घर से काम फाइल कहां तक पहुंची यह देखा करने के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप जा सके।
एनआइसी सुरक्षित ई-मेल के अलावा सुरक्षित वीपीएन नेटवर्क पर अलर्ट व एसएमएस की सुविधा दिया जाएगा। यदि विभाग का प्रमुख विकसित कर रहा है ताकि महत्वपूर्ण चाहे तो यह सुविधा सेक्शन ऑफिसर फाइलों को समय पर निपटाने के लिए स्तर के अधिकारी को भी दी जा सकती है। इसके लिए पुरानी फाइलों संबंधित अधिकारी को सूचित किया जा सके। लेकिन यह साफ कर दिया के ई-वर्जन को भी देखने की सुविधा गया है कि गोपनीय मामले से संबंधित होगी ताकि फैसले लेते समय पुराने फाइलों को ई-ऑफिस के मार्फत
