प्रदेश सरकार को प्रतिवर्ष करीब 1500 करोड़ रुपये बचेगा।
छठे वेतन आयोग की सिफारिश पर खत्म किए गए भत्ते : वित्त मंत्री
राजू, लखनऊ : राज्य कर्मचारियों को दिए जा रहे आठ प्रकार के भत्ते समाप्त किए जाने के राज्य सरकार के निर्णय को उचित ठहराते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा है कि इन को खत्म करने की सिफारिश तो छठे वेतन आयोग ने की थी। वित्त मंत्री के मुताबिक जो भक्त समाप्त किए गए हैं वे केंद्र सरकार में नहीं हैं या उसके द्वारा समाप्त कर दिए
खत्म करने से पहले मंत्रियों और गए हैं, जबकि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को यह भत्ते दे रही थी। विधायकों के वेतन में 30 प्रतिशत की कटौती का निर्णय लिया। विधायक निधि भी एक साल के लिए स्थगित उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग से मिली बेहतर वेतन संरचना ने भक्तों कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन कर दी। कोरोना संकट के कारण सरकार के राजस्व में आई कमी और इस महामारी की रोकथाम के लिए स्तर उपलब्ध कराया है। यह भत्ते तब शुरू किए गए थे जब कर्मचारी बहुत कम वेतन पाते थे लेकिन अब वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए ही इन इनकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है। भत्तों को खत्म करने का निर्णय लेना राज्य सरकार ने कर्मचारियों के भत्ते पड़ा है।
लखनऊ। सरकार ने कोविड-19 महामारी रहा है। इस स्थिति में राज्य कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ता व सचिवालय कर्मचारियों को सचिवालय भत्ता दिए जाने से प्रदेश के राजस्व पर पड़े विपरीत असर का कोई औचित्य नहीं है। इसी तरह का हवाला देते हुए नगर प्रतिकार भत्ते सहित आठ भत्तों को समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है। इससे सरकारी खजाने से प्रतिवर्ष करीब विभिन्न विभागों के कर्मियों को विशेष रूप से दिए जाने वाले 6 भत्तों को भी समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया
1500 करोड़ रुपये की बचत होगी।
इस आदेश से करीब 16 लाख कर्मचारियों को बड़ा झटका अपर मुख्य सचिव वित्त ने कहा, केंद्र में नहीं है। मित्तल ने इन भत्तों के दिए जाते ये भत्ते लगा है। अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा नगर प्रतिकर भत्ता समाप्त किया जा चुका है तथा बारे में कहा है कि ऐसे भत्ते जो या तो पूर्व में केंद्र सरकार द्वारा समाप्त किए जा चुके हैं या केंद्र सरकार में है ही नहीं और राज्य सरकार में स्वीकृत होते आ रहे हैं, उन्हें भी समाप्त केंद्रीय सचिवालय के अधिकारियों एवं करने का फैसला किया गया है प्रदेश कर्मचारियों को सचिवालय भत्ता स्वीकृत सरकार ने बीते 24 अप्रैल को इन सभी नहीं किया गया है।
दूसरी ओर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान तथा सचिवालय के कर्मियों को केंद्रीय सचिवालय के अधिकारियों व कर्मचारियों के समान वेतन संरचना का लाभ दिया जा भत्तों को 31 मार्च 2021 तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया था राज्य कर्मचारियों को ग्रेड पे के अनुसार 250 रुपये से लेकर 900 रुपये और सचिवालय कर्मचारियों को 2000 रुपये तक नुकसान होने की संभावना है।
