01 अप्रैल से बदलेंगे कई नियम, देखें क्या होंगे परिवर्तन?
जीएसटी और कंपोजिट रिटर्न की तारीख भी बढ़ी
30 जून तक फाइल कर सकेंगे आयकर रिटर्न
कल से ये बदल जाएगा
वय वंदना योजना में निवेश
60 साल और उससे ऊपर के नागरिकों के लिए एलआईसी की प्रधानमंत्री वय वंदना पेंशन योजना में निवेश की आखिरी तारीख है। योजना के तहत कम से कम 1.5 लाख और अधिकतम 15 लाख तक की एकमुश्त राशि का भुगतान करके सालाना गारंटीड पेंशन प्राप्त की जा सकती है।
घर की सब्सिडी
पीएम आवास योजना में मिडल इनकम ग्रुप (एमआईजी 1 और 2) के लिए घर अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। योजना के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन लेते समय क्रेडिट-लिंक्ड ब्याज में सब्सिडी मिलती है। एलआईजी और ईडब्ल्यूएस कैटिगरी में घर लेने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है।
ज्यादा मिलेगी पेंशन
इम्प्लॉई पेंशन स्कीम के बदले नियम लागू होंगे। रिटायरमेंट के 15 साल बाद फुल पेंशन की व्यवस्था यानी अप्रैल 2005 से पहले रिटायर करीब 6 लाख लोगों को ज्यादा पेंशन मिलेगी।
आयकर का वैकल्पिक सिस्टम
आयकर के दो सिस्टम होंगे। पुराने टैक्स स्लैब के साथ वैकल्पिक स्लैब भी होगा। किसी भी एक को चुन सकेंगे। वैकल्पिक सिस्टम में बिना बचत के करदाता छूट प्राप्त कर सकेंगे।
क्लीन ऑइल की सप्लाई
देशभर में बीएस-6 पेट्रोल-डीजल की सप्लाई होगी। पेट्रोल वाली कारों में नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन 25% तक और डीजल कारों में 70% तक घटेगा।
विलय से बनेंगे चार बड़े बैंक
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में, सिंडिकेट बैंक का केनरा में, आंध्र और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक में, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय होगा।
मेडिकल डिवाइस दवा की श्रेणी में
ड्रग्स ऐंड कॉस्मेटिक ऐक्ट की धारा-3 के तहत इंसानों और जानवरों पर इस्तेमाल होने वाले उपकरण दवा की श्रेणी में होंगे।• एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : लॉकडाउन की वजह से मिल रही रियायतों के बीच केंद्र सरकार ने आयकर सहित कई तरह के रिटर्न फाइल करने की तारीख में भी छूट दे दी है। अब लोग 31 मार्च की जगह 30 जून तक जीएसटी, कंपोजिट रिटर्न फाइल कर सकेंगे। वहीं, कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुनने, विवाद से समाधान स्कीम और आधार को पैन से लिंक करने की तारीख भी 30 जून कर दी गई है। इसके अलावा प्रदेश सरकार भी अपनी कई योजनाओं में छूट बढ़ाने की तैयारी में है।
1-2 अप्रैल तक सैलरी
प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (वित्त) संजीव मित्तल के मुताबिक, दो अप्रैल तक सभी कर्मचारियों की सैलेरी उनके अकाउंट में आ जाएगी। वित्त विभाग इसके लिए शासनादेश जारी कर चुका है।
फार्म-9 सी की अनिवार्यता नहीं
व्यापारियों के लिए शुरू की गई ब्याज माफी योजना में 5% की अतिरिक्त छूट दिए जाने की तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल करने का प्रस्ताव वाणिज्यकर विभाग ने शासन को भेजा है। विभाग ने 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक का वार्षिक रिटर्न फाइल करने वाले व्यापारियों के लिए फॉर्म-9 (सी) की अनिवार्यता खत्म कर दी है।
