जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : आगामी बजट में आम आदमी को बड़ी राहत मिल सकती है। सितंबर, 2019 में कॉरपोरेट सेक्टर को बड़ी टैक्स राहत देने के बाद सरकार अब आम जनता के लिए आयकर की दर में कटौती पर गंभीरता से विचार कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को एक बार फिर इस बात के साफ संकेत दिए। एक कार्यक्रम में आर्थिक विकास दर के घटने की बात को स्वीकारते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे पास विकास दर की रफ्तार तेज करने के कई प्रस्ताव विचाराधीन हैं, इनमें आयकर की दर में कटौती भी एक है। जब यह पूछा गया कि ऐसा कब तक हो सकता है तो उन्होंने जवाब दिया कि बजट तक सभी को इंतजार करना चाहिए। सोमवार को संसद में भी एक मुद्दे पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने ऐसा संकेत दिया था।
सीतारमण ने टैक्स रेट को घटाने के साथ ही कर ढांचे को आम करदाताओं के लिए सुगम बनाने का भी वादा किया। वित्त मंत्री ने कहा, ‘टैक्सेशन के बारे में पूछताछ के मौजूदा तरीके को हमने काफी हद तक बदल दिया है। अब यह ‘फेसलेस’ होता है। हम धीरे-धीरे पूरी व्यवस्था को उत्पीड़न मुक्त बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रक्रिया समझने में आसान होगी और अलग-अलग तरह की छूट के प्रावधानों से मुक्त होगी।’ वित्त मंत्री के इस बयान को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसकी जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही है। यह मौजूदा आयकर ढांचे में बड़े बदलाव की जमीन तैयार करेगा। पर्सनल टैक्स व्यवस्था में बदलाव के लिए सरकार की ओर से गठित समिति की तरफ से डायरेक्ट टैक्स कोड (डीटीसी) नाम से एक रिपोर्ट दी गई है। इसमें आयकर की दर को नीचे लाने के साथ ही मौजूदा ढांचे को पूरी तरह से बदलने की सिफारिश की गई है। इसमें आय कर में मिलने वाली तमाम तरह की छूट को समाप्त कर उनकी जगह कर की दर को नीचे लाने की मुख्य तौर पर सिफारिश की गई है। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में डीटीसी पर भी विचार करने की बात कही थी।
आयकर विभाग ने की छापेमारी 21
लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम को पिछले बजट में दी गई थी टैक्स से छूट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ’ जागरण आकाईव
डीजल-पेट्रोल फिलहाल जीएसटी के दायरे में नहीं
नई दिल्ली: पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान पिछले एक वर्ष के दौरान कई बार मांग कर चुके हैं कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में शामिल किया जाए। लेकिन जीएसटी संग्रह की मौजूदा स्थिति और राज्यों को मिलने वाले कंपनसेशन में हो रही देरी के चलते इस उम्मीद के पूरा होने की संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही। वित्त मंत्रलय इसके पक्ष में तो दिखता है लेकिन अपनी तरफ से फिलहाल दबाव बनाने के मूड में नहीं है। विस्तृत खबर 21
इसलिए जरूरी: आयकर की दर में कमी लाने से घरेलू मांग बढ़ाने में मिलेगी मदद। आयकर व्यवस्था आसान बनने से कर अनुपालन भी बढ़ने की उम्मीद
यह है खतरा: राजस्व संग्रह की स्थिति को देखते हुए राजकोषीय घाटा बढ़ने की आशंका
’>>अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई कदमों पर हो रहा विचार
’>>आयकर में छूट के प्रावधानों को हटाकर दर नीचे लाने का प्रस्ताव
घट चुका है कॉरपोरेट टैक्स
केंद्र सरकार ने सितंबर, 2019 में कॉरपोरेट टैक्स की दर को 30 फीसद से घटाकर 22 फीसद कर दिया था। मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग को बढ़ावा देने वाले इस कदम से भारत दुनिया के सबसे आकर्षक निवेश स्थल के तौर पर उभरा है। हालांकि कई आर्थिक विशेषज्ञों ने हाल ही में कहा है कि घरेलू मांग में भारी कमी दिख रही है और इससे निपटने के लिए इनकम टैक्स रेट घटाना प्रभावी कदम हो सकता है।
बहुत आसान नहीं है कटौती की राह
वैसे सरकार की इस मंशा की राह में मौजूदा राजकोषीय स्थिति एक बड़ी अड़चन है। केंद्र के खजाने की स्थिति बहुत उत्साहजनक नहीं है। कॉरपोरेट टैक्स में कमी से सरकारी खजाने में 1.45 लाख करोड़ रुपये की आमदनी कम होगी। पिछले बजट में पांच लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम पर भी टैक्स से छूट दे दी गई थी और उसका बोझ पड़ा था। वहीं जीएसटी संग्रह भी उम्मीद से काफी कम है। नवंबर, 2019 तक डायरेक्ट टैक्स संग्रह में पांच फीसद का इजाफा हुआ है। ऐसे में यह देखना होगा कि इनकम टैक्स रेट घटाकर सरकार इसके संग्रह में कमी का कितना खतरा उठाती है। यह कदम राजकोषीय संतुलन को और चुनौतीपूर्ण बना सकता है।
फीसद हो गया है कॉरपोरेट टैक्स 30 से घटकर
