होगी अपात्रों की पहचान
अभी तक राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में आधार नंबर तो लिया जा रहा है लेकिन सभी के आंकड़े अलग-अलग हैं। सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार ने बताया कि जिस तरह राशन वितरण प्रणाली में आधार फीडिंग और सीडिंग के जरिए लाभार्थियों की सही पहचान की गई है, उसी तर्ज पर राज्य सरकार की योजनाओं में भी आधार को जोड़कर अपात्रों व डुप्लीकेट्स की पहचान आसान होगी। सभी विभागों की योजनाओं का एक डेटाबेस बना लिया जाए तो गड़बड़ियां आसानी से पकड़ी जा सकती हैं। खासकर पेंशन, छात्रवृत्ति, किसान
अब नहीं ले सकेंगे सरकारी योजनाओं का दोहरा लाभ
क्रेडिट कार्ड, पीएम आवास, सीएम आवास योजनाओं के साथ बाकी कई योजनाओं का डेटाबेस बनाने की तैयारी चल रही है।
वंचित नहीं होंगे लाभार्थी
सचिव ने बताया कि सभी लाभार्थीपरक योजनाओं में आधार नंबर के फीडिंग और वैलिडेशन का काम दो महीने में पूरा करने को कहा गया है। अगर किसी लाभार्थी के पास आधार नंबर नहीं है तो अफसरों को ऐसे 31 दिसंबर तक ऐसे लोगों का आधार बनवाना होगा।
23.33 करोड़ लोग हैं प्रदेश में
20.82 करोड़ के बने हैं आधार
2.5 करोड़ हैं आधार-विहीन
