केंद्र सरकार आने वाले दिनों में बैंक खाते में जमा रकम की गारंटी एक लाख रुपये से बढाने की योजना बना रही है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस विषय पर विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
हालांकि, उन्होंने यह नहीं नहीं बताया कि बैंक जामा पर बीमा सुरक्षा की नई सीमा कितनी होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएमसी बैंक घोटाले में लोगों की फंसी हुई रकम दिलाने के हर संभव प्रयास के बारे में रिजर्व बैंक से विचार विमर्श हो रहा है। यह भी देख जा रहा है कि बैंक के पास गिरवी रखी संपत्ति से रकम जुटाने के क्या संभव विकल्प हैं। एक बार सभी विकल्पों के सामने आ जाने पर जरूरी और संभव कदम उठाया जाएगा। गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंकों से नकदी उपलब्ध कराए जाने के संबंध में वित्त मंत्री ने कहा, अगले सप्ताह बैंकों के साथ बैठक बुलाई गई है। सभी बैंकों से आंकड़े मंगवाए गए हैं। तभी इस संबंध जानकारी प्राप्त हो सकेगी। दूरसंचार क्षेत्र के वित्तीय संकट पर वित्त मंत्री ने कहा, हम नहीं चाहते कोई कंपनी अपना परिचालन बंद करे।
